कोलकाताः CM Mamata Banerjee ने राज्य के मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित करें। यह निर्देश हाल ही में एक मंत्री के एक विवादित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिया गया है।
CM Mamata Banerjee ने क्यों लिया फैसला?
मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि 2025 की शुरुआत से इस नियम का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में एक मंत्री ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जहां उन्हें मंच पर एक ऐसे व्यक्ति ने सम्मानित किया, जो कई वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में आरोपी है। इस घटना से पार्टी के अंदर सवाल उठने लगे और मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। इसके बाद ममता बनर्जी ने सभी मंत्रियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित करना जरूरी होगा।
चुनाव से पहले विवादों से बचने की तैयारी
पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं चाहतीं कि चुनाव से पहले राज्य सरकार का कोई मंत्री या विधायक किसी तरह के विवाद में फंसे। इसलिए उन्होंने प्रशासन और पार्टी पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अगर किसी नेता को तीन बार कारण बताओ नोटिस दिया गया तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा।
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ममता बनर्जी के इस निर्देश को पार्टी अनुशासन और आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि किसी भी मंत्री या विधायक की छवि पर दाग न लगे। पिछले कुछ सालों में मदन मित्रा, पार्थ चटर्जी और ज्योतिप्रिय मल्लिक जैसे नेताओं के नाम विवादों में आने से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। ये तीनों नेता अब मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं हैं।
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