नई दिल्लीः सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार एके सूद ने मंगलवार को घोषणा की कि एक जनवरी से देश में One Nation One Subscription Scheme शुरू की जाएगी। इस योजना से विश्वविद्यालयों और आईआईटी समेत राज्य वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के करीब 1.8 करोड़ छात्रों को लाभ मिलेगा। ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ पहल के तहत शोधकर्ताओं को 1 जनवरी से दुनिया भर की शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों तक पहुंच मिलेगी।
One Nation One Subscription से किसे होगा लाभ
नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एके सूद ने कहा कि ओएनओएस पहल के पहले चरण के तहत शोधकर्ताओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, गणित, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान को कवर करने वाली 13,400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पहल के तहत 451 राज्य स्तरीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 4,864 कॉलेज, 172 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उन 6,380 उच्च शिक्षा और शोध संस्थानों में शामिल होंगे, जिन्हें एल्सेवियर, स्प्रिंगर नेचर और विले समेत 30 प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित शीर्ष पत्रिकाओं तक पहुंच मिलेगी।
सूद ने कहा कि इस पहल से टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों सहित सभी विषयों के छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के एक विशाल समूह तक विद्वानों की पत्रिकाओं तक पहुँच का विस्तार होगा, जिससे देश में कोर के साथ-साथ अंतःविषय अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। “यह पहल तीन साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू की गई है।
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क्या है One Nation One Subscription स्कीम?
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है, जिसका उद्देश्य विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देश भर में पहुँच प्रदान करना है। सरकार के अनुसार, इस योजना के लिए पात्र सभी लोगों को पूरी तरह से डिजिटल और उपयोग में आसान प्रक्रिया प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि अगले साल से शुरू होकर 2027 के अंत तक तीन कैलेंडर वर्षों के लिए उपलब्ध होगी यानी यह 2025, 2026 और 2027 को कवर करेगी। इस योजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है।
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