लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्राथमिकता देते हुए जल जीवन मिशन को सौर ऊर्जा (Solar Energy) से संचालित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस पहल से न केवल ऊर्जा की खपत कम होगी, बल्कि पर्यावरण सुधार और सरकारी संसाधनों की बचत भी होगी। इससे जहां एक ओर प्रति वर्ष करीब 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, वहीं दूसरी ओर परंपरागत बिजली आपूर्ति पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। इससे सरकारी खजाने में भी बढ़ोतरी होगी।
जल जीवन मिशन मिशन की चल रही हजारों योजनाएं
सीएम योगी साथ हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में जल जीवन मिशन की कुल 40,951 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें प्रथम चरण के अंतर्गत सतही भूजल स्रोत पर आधारित 204 योजनाएं, विद्युत आधारित भूजल की 7,504 योजनाएं, चतुर्थ चरण के अंतर्गत सतही स्रोत पर आधारित 14 योजनाएं और सौर ऊर्जा आधारित भूजल की 33,229 योजनाएं शामिल हैं।
Solar Energy: पूरे देश के लिए बना नजीर
योगी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की 33,229 योजनाओं के संचालन से राज्य सरकार को योजना अवधि में करीब एक लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। मिशन की 33,229 योजनाओं को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए करीब 900 मेगावाट के सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस नवाचार को केंद्र सरकार ने सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में चिह्नित किया है। सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं के निर्माण से प्रति वर्ष लगभग 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के उत्सर्जन में कमी आएगी। वहीं, अगले 30 वर्षों में 390 लाख कार्बन क्रेडिट अर्जित किए जा सकेंगे।
केंद्र सरकार ने योगी सरकार की इस अभिनव पहल को सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में चिह्नित किया है। यह पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बन गया है, जो अन्य राज्यों को भी अक्षय ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
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जल जीवन मिशन के माध्यम से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा है। सौर ऊर्जा आधारित योजनाएं न केवल ऊर्जा की लागत को कम कर रही हैं, बल्कि राज्य को “हरित राज्य” के रूप में उभरने में भी मदद कर रही हैं।
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