Petrol-Diesel Prices , नई दिल्ली: दिवाली पर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों को बड़ा तोहफा दिया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों को मिलने वाला कमीशन बढ़ाने का फैसला किया है। यह 30 अक्टूबर से लागू होगा। तेल कंपनियों ने कहा है कि डीलरों का कमीशन बढ़ाने के बाद भी डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे।
Petrol-Diesel Prices: तेल कंपनियों ने धनतेरस पर दिया तोहफा
इंडियन ऑयल ने दूरदराज के इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए अंतरराज्यीय माल परिवहन की सुविधा दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “धनतेरस के पावन अवसर पर तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप डीलरों को दिए गए बड़े तोहफे का हार्दिक स्वागत है। 7 वर्षों से चल रही मांग पूरी हुई है।
उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, लेकिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तेल कंपनियों ने दूरदराज के स्थानों (तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल और डीजल डिपो से दूर) पर स्थित उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर-राज्यीय माल ढुलाई को युक्तिसंगत बनाने का भी फैसला किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। इसके परिणामस्वरूप देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो जाएगी।”
ये भी पढ़ेंः- Dhanteras पर पीएम मोदी ने दी 12,850 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, बुजुर्गों को मिलेगा लाभ
Petrol-Diesel Prices: इन राज्यों में कम होंगे दम
उन्होंने लिखा, “यह निर्णय बाद में चुनाव वाले राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। यह निर्णय नागरिकों को सुविधाओं के मामले में देश के बाकी हिस्सों के बराबर दूरदराज के क्षेत्रों को लाने के पीएम मोदी के लक्ष्य को दर्शाता है। जैसे उत्तर पूर्व क्षेत्र, जिसे विश्व स्तरीय सड़क, हवाई और रेल बुनियादी ढांचे से जोड़ा जा रहा है। उदाहरण के लिए, ओडिशा के मलकानगिरी के कुननपल्ली और कालीमेला में पेट्रोल की कीमत क्रमशः 4.69 रुपये और 4.55 रुपये कम हो जाएगी और डीजल की कीमत क्रमशः 4.45 रुपये और 4.32 रुपये कम हो जाएगी।
इसी तरह, छत्तीसगढ़ के सुकमा में पेट्रोल की कीमत 2.09 रुपये और डीजल की कीमत 2.02 रुपये कम हो जाएगी।” पुरी ने आगे लिखा, “डीलर कमीशन में बढ़ोतरी से करीब 7 करोड़ नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, पिछले 7 सालों से लंबित इस मांग के पूरा होने से पेट्रोल पंप डीलरों और देशभर के 83,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले करीब 10 लाख कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी।
केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला
इन ऐतिहासिक फैसलों का मार्ग मोदी सरकार और सभी पेट्रोल डीलर एसोसिएशनों द्वारा लिए गए सकारात्मक फैसलों से प्रशस्त हुआ, जो पिछले कुछ महीनों के दौरान हमारी बैठकों में एक साथ आए और मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस (एमडीजी) से जुड़े मुद्दे और सभी लंबित कोर्ट केस वापस लेने पर सहमत हुए।”
