रायपुर: अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर मंगलवार को सूरजपुर में आयोजित सियान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के अंतर्गत आने वाले सभी जनपदों के एक-एक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी और उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के हाथों अपने आवास की चाबी पाकर हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे।
हितग्राही बोले खत्म हुई चिंता
प्रतापपुर, प्रेमनगर और ओड़गी के हितग्राही देवशरण, वीरसाय और बृजलाल ने अपने आवास की चाबी पाकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है, अब हमारे पास अपना पक्का मकान है। चूंकि हमारा आवासीय क्षेत्र हाथियों के विचरण से प्रभावित था, इसलिए मन के एक कोने में हमेशा चिंता बनी रहती थी, जो अब पूरी तरह समाप्त हो गई है।
मकान मिलने से होगी आर्थिक बचत
भैयाथान, रामानुजनगर और सूरजपुर के हितग्राही संतोष कुमार, सुखमनिया और बरातु ने बताया कि हर साल उन्हें दीवारों में सीलन, स्क्रीन की मरम्मत, घर में पानी टपकने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जो अब दूर हो गई है। मकान की परेशानियां दूर होने से आर्थिक बचत होती है, जिसका उपयोग बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन व अन्य कार्यों में किया जा सकता है। लाभार्थियों ने बताया कि यह योजना बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका पैसा सीधे हमारे खाते में आता है, इसमें किसी बिचौलिए या राशि न मिलने जैसी कोई परेशानी नहीं होती।
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प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का जताया आभार
राशि मिलने के बाद हमें सिर्फ एक निश्चित स्तर तक ही काम करवाना होता है। पीएम आवास योजना जैसी सुंदर योजना लागू करने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का सादर आभार व्यक्त करते हैं। जिले में अब तक 35254 लाभार्थियों के सपने पूरे हो चुके हैं। जिन्होंने इन मकानों को पूरा कर लिया है और उनमें रह रहे हैं। उनके खातों में 505 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।
साथ ही 10 दिन पहले 20000 से अधिक मकानों के लाभार्थियों के खातों में 80 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है, ताकि वे अपने मकानों का निर्माण शुरू कर सकें और आवास निर्माण शुरू किया जा सके। शेष 7000 लाभार्थियों को भी स्वीकृति देने का काम जोरों पर चल रहा है। आवास पाने का आधार आवास प्लस 2018 की सूची है, यदि इन दोनों सूचियों में पात्र लाभार्थियों के नाम छूट गए हैं तो उन्हें शीघ्र ही आवास प्लस 2024 के माध्यम से आवास के लिए जोड़ा जाएगा।
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