PM Awas Yojana : साल 2018 के सर्वे के अनुसार जिले में 40 हजार हितग्राही प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के लिए पात्र पाए गए हैं। इन हितग्राहियों को अब आवास मिलने का इंतजार है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के 18 लाख गरीबों को पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) देने की घोषणा की है, ऐसे में इन हितग्राहियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं।
18 लाख पीएम आवास योजना मिलने की उम्मीद
बता दें, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद विधानसभा के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार महतारी वंदन योजना समेत कई घोषणाएं पूरी की गई हैं। अब घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश की जनता को 18 लाख पीएम आवास योजना मिलने का इंतजार है। इसी कड़ी में अकेले धमतरी जिले में वर्ष 2018 के सर्वे के अनुसार पीएम आवास प्लस योजना के तहत 40 हजार हितग्राही पात्र हैं, जिन्हें पीएम आवास मिलने का इंतजार है।
1300 से 1400 लोगों को मिल सकता है लाभ
इन परिवारों के सदस्यों को अब इंतजार है कि कब वर्ष 2024-25 के लिए पीएम आवास योजना की स्वीकृति मिलेगी, ताकि उनका मकान बनाने का सपना पूरा हो सके। जानकारी के अनुसार धमतरी जिले को वर्ष 2024-25 के लिए 6800 पीएम आवास का लक्ष्य मिला है, लेकिन लिखित आदेश अभी तक जिला पंचायत कार्यालय धमतरी नहीं पहुंचा है। वहीं जिले में पीएम आवास योजना के 2003 हितग्राही हैं। इनमें से 1300 से 1400 हितग्राही पात्र हैं, जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा।
PM Awas Yojana: योजना के लिए नई गाइडलाइन जारी
शेष हितग्राहियों के नाम अपात्र सूची में हैं। APO चैतन्य सिंह ध्रुव का कहना है कि, लक्ष्य और शासन से स्वीकृति मिलने के बाद पीएम आवास प्लस के हितग्राहियों के लिए शासन स्तर से पीएम आवास स्वीकृत किया जाएगा। फिलहाल शासन से लक्ष्य का लिखित आदेश नहीं मिला है। वहीं अब शासन की तरफ से पीएम आवास प्लस योजना के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत चयनित हितग्राहियों के खाते में तीन किस्तों में योजना की राशि जमा कराई जाएगी। स्वीकृति के बाद पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपए जमा कराए जाएंगे।
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नए नियमों के अनुसार लाभार्थियों को जल्द ही मिलेगा पैसा
शिलान्यास के बाद दूसरी किस्त की राशि 60 हजार रुपये और निर्माण पूरा होने पर तीसरी किस्त की राशि 20 हजार रुपये जमा कराई जाएगी। नए नियमों के अनुसार लाभार्थियों को जल्द ही पैसा मिल जाएगा। इससे आवास निर्माण में देरी नहीं होगी और न ही उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।