नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने मंगलवार को कहा कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी अहम पहलू बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने साइबर अपराध (Cyber crime) से निपटने के लिए अगले पांच साल में करीब 5,000 ‘साइबर कमांडो’ (Cyber Commando) को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री शाह ने यह बात आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में (Indian Cyber Crime Coordination Centre) I4C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही।
बिना साइबर सुरक्षा के देश का विकास संभव नहींः अमित शाह
उन्होंने साइबर अपराध को रोकने के लिए बड़ी पहल की भी शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि साइबर सुरक्षा के बिना किसी भी देश का विकास असंभव है। उन्होंने कहा कि तकनीक मानव जीवन के लिए वरदान साबित होती है और आज सभी नई पहलों में तकनीक का खूब इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल कई खतरे भी पैदा कर रहा है, इसीलिए साइबर सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) का भी अहम पहलू बन गई है। उन्होंने कहा कि I4C जैसे प्लेटफॉर्म ऐसे खतरों से निपटने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने I4C से सभी हितधारकों के साथ जागरूकता, समन्वय और संयुक्त प्रयास जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था अकेले साइबर स्पेस को सुरक्षित नहीं रख सकती। यह तभी संभव है जब कई हितधारक एक ही मंच पर आएं और एक ही पद्धति और रास्ते पर आगे बढ़ें।
शुरू किया गया जन जागरूकता अभियान
अमित शाह ने आज यहां I4C के चार प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र (CFMC) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था, जिसे आज लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही साइबर कमांडो, समन्वय मंच और संदिग्ध रजिस्ट्री का भी आज शुभारंभ किया गया है। शाह ने कहा कि आज से I4C एक जन जागरूकता अभियान भी शुरू कर रहा है। देश में 72 से अधिक टीवी चैनल, 190 रेडियो एफएम चैनल, सिनेमा और कई अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए इस अभियान को गति देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित को साइबर अपराध से बचने का तरीका नहीं पता होगा, तब तक यह अभियान सफल नहीं हो सकता।
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साइबर अपराध की रोकथाम बनेगा बड़ा प्लेटफॉर्म
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र (CFMC) के साथ बैंकों, वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार कंपनियों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और पुलिस को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस केंद्र का विचार सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह साइबर अपराध की रोकथाम का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र एआई के साथ अलग-अलग डेटा का उपयोग करके साइबर अपराधियों के तौर-तरीकों की पहचान करके साइबर अपराध को रोकने के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि साइबर कमांडो कार्यक्रम के तहत 5 वर्षों में लगभग 5 हजार साइबर कमांडो तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों – भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देश को साइबर सुरक्षित बनाने के लिए सभी कानूनी व्यवस्थाएं की गई हैं।
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