नई दिल्ली: मोदी 3.0 कैबिनेट (Modi Cabinet) ने सोमवार को किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 13,966 करोड़ रुपये की सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। साथ ही डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर आधारित ‘डिजिटल कृषि मिशन’ 2,817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देशभर में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सात अहम फैसलों को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये उपाय कृषि क्षेत्र को समर्थन देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं।
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इन योजनाओं को मिली मंजूरी
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान: दूसरा अहम फैसला खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान को बढ़ावा देने का है। इसके तहत 3979 करोड़ रुपये की लागत से किसानों को जलवायु परिवर्तन के हिसाब से फसल उगाने के लिए तैयार किया जाएगा और 2047 तक खाद्य सुरक्षा हासिल की जाएगी।
- डिजिटल कृषि मिशन: फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला अहम फैसला डिजिटल कृषि मिशन है। इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता भी मिली है, कुल 20,817 करोड़ रुपये के निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी।
- कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत बनाना: केंद्र सरकार ने कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत बनाने के लिए 2,291 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा।
- पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन को बनाए रखना: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन एवं डेयरी से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन को बनाए रखने के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पशु स्वास्थ्य प्रबंधन एवं पशु चिकित्सा शिक्षा तथा डेयरी उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए भी 1,115 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- बागवानी का सतत विकास: बागवानी पौधों से किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी के सतत विकास के उद्देश्य से केंद्र ने 860 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
- कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण: केंद्र सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,202 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
