Nitish cabinet, पटनाः Chief Minister Nitish Kumar की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। डबल इंजन की सरकार ने भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी जानकारी
कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि अब पंचायतों में 15 लाख रुपये से कम की योजनाओं के लिए टेंडर होंगे। राज्य सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार के ऐसा करने से अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर भी रोक लगेगी। छोटे-छोटे कामों के लिए भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा। उसकी बिड बनेगी और बिड में चयनित व्यक्ति को वह काम दिया जाएगा। एस सिद्धार्थ ने कहा कि सरकार ने अब राज्य के सभी 38 जिलों में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने की नीति बना दी है।
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बिहार फिल्म प्रमोशन नीति 2024 को भी मंजूरी
इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति 30 से 50 साल के लिए लेनी होगी यानी दीर्घकालीन नीति होगी। उन्होंने कहा कि खेती के लिए भी बाजार मूल्य पर लीज देना होगा जो अधिकतम पांच साल के लिए होगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अब गया और मोतिहारी के बाद भागलपुर के विक्रमशिला में राज्य का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 205 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 87.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने बिहार फिल्म प्रमोशन नीति 2024 को भी मंजूरी दे दी है। शहरों में आधारभूत संरचना विकास के लिए नीतीश सरकार ने कैबिनेट में नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को भी मंजूरी दी है।
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