Wednesday, December 25, 2024
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Chhattisgarh: भव्य होगा राजिम कुंभ मेले का आयोजन, हिल स्टेशनों में बनाए जाएंगे माॅल रोड

रायपुर (Chhattisgarh): स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक ली और प्रदेश हित में कई बड़े फैसले लिये। इन फैसलों में राजिम में कुंभ मेले को भव्य तरीके से मनाने के साथ ही प्रदेश की धरोहर सिरपुर को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने, छत्तीसगढ़ के मैनपाट, चैतुरगढ़ जैसे हिल स्टेशनों में मॉल रोड बनाने के फैसले लिए गए।

समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव रेनू पिल्ले, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग के सचिव पी. अन्बलगन, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान विभाग के सचिव एवं निदेशक एवं प्रशिक्षण परिषद राजेश सिंह राणा, लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक सुनील जैन, समग्र शिक्षा प्रबंधन संचालक इफ्फत आरा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वी.के. गोयल, उच्च शिक्षा आयुक्त शारदा वर्मा, राज्य पर्यटन प्रबंधन संचालक जीतेन्द्र शुक्ला और विभाग के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

भव्य तरीके से आयोजित होगा राजिम कुंभ मेला

अग्रवाल ने राजिम कुंभ मेले की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली और अधिकारियों को इसके आयोजन को भव्य बनाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। अग्रवाल ने राजिम मंदिर के चारों ओर स्मृति पथ बनाने की बात कही है। उन्होंने राज्य के मेला महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी किये हैं। उन्होंने पर्यटन के प्रचार-प्रसार एवं विकास के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि सरगुजा स्टॉक और चैत्यगढ़ जैसे स्थानों को हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटरों का प्रदर्शन यहां किया जा सके।

सिरपुर को विश्व धरोहर में शामिल करने की तैयारी

बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हम पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देंगे और रोजगार के नये अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल ’प्रदेशवासियों को श्री रामलला दर्शन’ कराने के लिए अधिकारियों को निश्चित कार्ययोजना बनाने के लिए आईआरसीटीसी एवं बस ट्रांसपोर्ट्स, होटल मैनेजमेंट आदि की तैयारी करने और राम वन गमन परिपथ योजना के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं।

भर्ती प्रक्रिया में कोई लापरवाही नहीं

बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। व्यवस्था पहले से बेहतर और स्थाई हो ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने विभागों की भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के संबंध में सख्त निर्देश दिये और कहा कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। शिक्षा विभाग में पिछली भर्ती में बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए।

विद्यार्थियों को मिलेगी निशुल्क साइकिल

अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अब उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों में कक्षा 9वीं के सभी बालक-बालिका छात्रावासों को निःशुल्क साइकिल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय के निर्माण एवं कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाये, सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण किये जायें। इस बैठक में कक्षा 10वीं और 12वीं की नियमित बोर्ड परीक्षा में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत मान्यता प्राप्त जनजातियों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का भी निर्णय लिया गया।

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योग्यता के आधार पर की जाएगी शिक्षकों की पोस्टिंग 

अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अब राज्य में सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे के साथ-साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी। हम सैनिक स्कूलों को बढ़ावा देंगे, ताकि शिक्षा और रोजगार का विस्तार हो सके। नई नियुक्तियों में इस बात का ध्यान रखें कि शिक्षकों की पोस्टिंग योग्यता के आधार पर नजदीकी जिले में ही की जाए, ताकि वे अपनी सरकारी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी दक्षता के साथ कर सकें।

कार्य में अधिकारियों को शामिल करने के स्पष्ट निर्देश

उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए अग्रवाल ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि अधिकारी कोई भी फाइल 7 दिन से ज्यादा अपने पास न रखें। अग्रवाल ने रिक्त पदों पर भर्ती नियम 7 दिन के भीतर बनाने और विभागों को सेटअप संशोधन जल्द करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि पदोन्नति, भर्ती, नियुक्ति, स्थानांतरण और सेटअप सभी तय समय में हो सकें। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग सुधारने, रिक्त पदों को भरने और वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया।

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