नई दिल्ली: फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कदम उठाया है और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। देश भर के 12 नोडल अधिकारी पायरेसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड सामग्री को हटाने के निर्देश देंगे। गौरतलब है कि इस साल के मानसून सत्र के दौरान संसद ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 1952 पारित किया है। पायरेसी के कारण फिल्म उद्योग को हर साल 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
तुरंत होगी कार्रवाई
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि अब तक कॉपीराइट अधिनियम और आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई को छोड़कर पायरेटेड फिल्म सामग्री पर सीधी कार्रवाई करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं था। इंटरनेट के प्रसार और लगभग हर किसी की मुफ्त में फिल्म सामग्री देखने में रुचि के कारण पायरेसी में वृद्धि देखी गई है। अब इन 12 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के बाद पायरेसी के मामले में तुरंत कार्रवाई हो सकेगी और इंडस्ट्री को राहत मिलेगी. इनमें से दो नोडल अधिकारी मुख्यालय में बैठेंगे और मुंबई समेत कई क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त किये गये हैं।
यह भी पढ़ें-सफाई कर्मचारियों ने बढ़ाई हड़ताल, विधायक को सौंपा मांग पत्र
उन्होंने कहा कि इस कानून से फिल्म इंडस्ट्री को फायदा होगा और दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ावा मिलेगा. इस कानून के तहत पायरेसी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम का उद्देश्य फिल्म पायरेसी पर अंकुश लगाना है। इस अधिनियम में अंतिम महत्वपूर्ण संशोधन वर्ष 1984 में किया गया था। डिजिटल पाइरेसी सहित फिल्म पाइरेसी के खिलाफ प्रावधानों को शामिल करने के लिए अधिनियम में 40 वर्षों के बाद संशोधन किया गया था। इस कानून के तहत पायरेसी करने वाले लोगों के लिए सख्त सजा में कम से कम 3 महीने की कैद और 3 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।
कौन आवेदन कर सकता है?
मूल कॉपीराइट धारक या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति पायरेटेड सामग्री को हटाने के लिए नोडल अधिकारी को आवेदन कर सकता है। यदि कोई शिकायत ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसके पास कॉपीराइट नहीं है या कॉपीराइट धारक द्वारा अधिकृत नहीं है, तो नोडल अधिकारी निर्देश जारी करने से पहले शिकायत की वास्तविकता तय करने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर सुनवाई कर सकता है। कानून के तहत, डिजिटल प्लेटफॉर्म नोडल अधिकारी से निर्देश प्राप्त करने के बाद 48 घंटों के भीतर पायरेटेड सामग्री होस्ट करने वाले ऐसे इंटरनेट लिंक को हटाने के लिए बाध्य होगा।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)
