Thursday, December 26, 2024
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BJP का रिमोट कंट्रोल उद्योगपतियों के लिए चलता है, हमारा गरीबों के लिए, छत्तीसगढ़ में बोले राहुल गांधी

बिलासपुर: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को गरीब विरोधी बताया और कहा कि कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल गरीबों के खाते में पैसा डालने के लिए है और बीजेपी का रिमोट कंट्रोल उद्योगपतियों के लिए है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के परसदा (सकरी) में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के हितग्राहियों को राशि वितरित करते यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक रिमोट सबके सामने है और गरीबों के खाते में पैसा जा रहा है, दूसरा रिमोट भाजपा का है जो छुपकर काम करता है।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज बिलासपुर पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे ये रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा गया कि इसका बटन दबाओ और जैसे ही हमने बटन दबाया, छत्तीसगढ़ के गरीबों के बैंक खाते में करोड़ों रुपए चले गए। एक-दो सेकेंड में ही बैंक खाते में पैसे आ गये। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा रिमोट बीजेपी का है, जिसे दबाते ही एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जल, जंगल और जमीन उद्योगपतियों के पास चला गया। जब मैंने बीजेपी के इस रिमोट कंट्रोल को लेकर संसद में आवाज उठाई तो मेरी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमने सभी वादे पूरे किए हैं। किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी के माध्यम से 21,000 करोड़ रुपये दिये गये। हम उन किसानों को भी नहीं भूले जिनके पास जमीन नहीं थी, हमने उन्हें सात हजार रुपये दिये। आदिवासियों को लघु वनोपज के लिए समर्थन मूल्य दिया।

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वन अधिकार दिये गये। 5 लाख रुपये के इलाज की सुविधा दी गई, 70 लाख परिवारों को फायदा हुआ। 42 हजार रिक्तियां भरी गईं। 1 लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना भारत का एक्स-रे है। इससे पता चलेगा कि देश में कितने ओबीसी हैं। कितने आदिवासी हैं? कितने सामान्य वर्ग से हैं? एक बार डेटा आ जाएगा तो देश सबको साथ लेकर आगे बढ़ सकेगा। महिलाओं को भाग लेना होगा। अगर सभी को भागीदारी निभानी है तो जातीय जनगणना करानी होगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश को 90 सचिव चला रहे हैं, ये वो लोग हैं जो योजनाएं बनाते हैं, इनमें से केवल तीन ओबीसी वर्ग से हैं, इस प्रकार बजट का केवल पांच प्रतिशत नियंत्रण करने की जिम्मेदारी ओबीसी सचिवों के हाथ में है। । इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संबोधित किया।

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