नई दिल्ली: मणिपुर सरकार ने राज्य में सभी स्रोतों से हथियारों की बरामदगी पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। मणिपुर सरकार ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि इस मुद्दे पर एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जिन मुद्दों पर बहस चल रही है, उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के संज्ञान में लाया जा चुका है। कोर्ट उन पर विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों को दी जा रही राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।
6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को सभी स्रोतों से हथियारों की बरामदगी पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को अवैध हथियारों के मुद्दे पर कार्रवाई करनी होगी, चाहे वे किसी भी पार्टी के पास हों। कोर्ट ने मुख्य सचिव से राज्य में भोजन और दवाओं की आपूर्ति और उपलब्धता के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी।
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सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि भोजन और दवाओं समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं की लगातार आपूर्ति की जा रही है। यह कहना गलत है कि बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जहां पहुंचने का कोई साधन नहीं है वहां एयर लिफ्ट की सुविधा दी जा रही है।
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