शिमला: हिमाचल प्रदेश में डीजल पर वैट बढ़ाए जाने को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। पार्टी के सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने रविवार को कहा कि प्रदेश सरकार ने सात माह के भीतर दो बार डीजल पर वैट (VAT on diesel in himachal pradesh) बढ़ाया है, जिससे हिमाचल की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। डीजल पर वैट बढ़ने से माल ढुलाई की कीमतें बढ़ गई हैं और इसका असर सेब, सब्जियों और कई अन्य वस्तुओं के परिवहन की लागत पर भी पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में आपदा का समय चल रहा है और इस समय जहां प्रदेश सरकार को डीजल पर वैट (VAT on diesel in himachal pradesh) बढ़ाकर जनता को राहत देने का काम करना चाहिए था, वहीं जनता को राहत देने का काम करना चाहिए था। महंगाई की ओर धकेला जा रहा है। उनका कहना है कि डीजल पर तीन रुपये की बढ़ोतरी से राज्य की जनता पर 1500 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ा है।
कर्ण नंदा ने कहा कि मानसून आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है और व्यापार और पर्यटन दोनों ठप हो गए हैं, लेकिन सरकार राहत देने के बजाय कमाई पर ध्यान दे रही है। पूर्व भाजपा सरकार ने नवंबर 2021 में डीजल पर वैट कम करके राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी थी। उस समय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में डीजल पर वैट 17 रुपये कम किया था।
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ट्रक यूनियनों ने बढ़ाया मालभाड़ा
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा डीजल पर वैट बढ़ाने के दूसरे दिन एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ और बिलासपुर ट्रक ऑपरेटर सहकारी सभा ने भी माल भाड़ा बढ़ा दिया है। बीबीएन ने छोटे ट्रकों के लिए माल ढुलाई शुल्क में 90 पैसे प्रति किमी और बड़े ट्रकों के लिए 1.50 रुपये प्रति किमी की बढ़ोतरी की है। फॉर्मूले के मुताबिक बीडीटीएस ने मालभाड़े में 1.41 फीसदी की बढ़ोतरी की है, अब सिंगल एक्सेस ट्रक के मालभाड़े में करीब 15 पैसे और मल्टी एक्सल ट्रकों के मालभाड़े में 13 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति टन की बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई मालभाड़ा दरें लागू होने के बाद सिंगल एक्सल ट्रक का किराया 10.45 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
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