लखनऊः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। समाज का हर वर्ग परेशान है। किसान और गरीब सभी महंगाई की मार झेल रहे हैं। केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकारें जनता को केवल झूठे आश्वासन दे रही हैं। जनता अब भाजपा के बहकावे में आने वाली नहीं है। परेशान जनता अब चंद महीने बाद ही होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी में है।
लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही खाद्य सामग्री
सपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही खाद्य सामग्री लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। अरहर दाल 30 रुपए महंगी हुई। बेसन, चीनी और रसोई गैस के दाम भी बढ़े। किसान को फसल की लागत तक नहीं मिल रही है जबकि खाद, बीज, कीटनाशक आदि के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों को अब क्या करना चाहिए? अपने जीवन को कैसे चलायें? अखिलेश यादव ने कहा कि किसान की हालत बहुत खराब है। खेती अब मुनाफे का धंधा नहीं रहा। यह हमेशा घाटे में रहता है। एमएसपी का बहाना क्यों बनाती है भाजपा सरकार? जबकि किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कभी नहीं मिला है। गेहूं व धान क्रय केंद्रों पर किसानों की फसल की खरीद में कई तरह के अड़ंगा लगाए जाते हैं। कटौती, समय पर भुगतान न करने की शिकायतें आम हैं। क्रय केंद्रों की अव्यवस्था से हताश किसान औने-पौने दामों पर अपनी फसल बिचौलियों को बेचने को मजबूर है।
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किसानों को सिर्फ गुमराह करती है भाजपा सरकार
उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं सूखे और ओलों से भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आग लगने की घटनाएं भी खेतों और खलिहानों में होती रहती हैं। इस तबाही में किसानों को राहत देने के नाम पर भाजपा सरकार सिर्फ गुमराह करती है। किसान को समय पर मुआवजा देने के बजाय वह सर्वेक्षण कराने का नाटक करती है जबकि किसान परिस्थितियों के कारण आत्महत्या कर रहा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की गद्दारी और फरेब का हाल इससे भी बुरा होगा कि बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में किए गए वादों की भी सुध नहीं ली। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। गन्ना किसानों का भुगतान करने का वादा भी भाजपा भूल गई है।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि वास्तव में भाजपा सरकार गरीबों और किसानों की हितैषी नहीं है। भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। भाजपा सरकार की नीतियां पूंजीपतियों के हित के लिए बनी हैं। भाजपा सरकार ने तीन काले कृषि कानून बनाए थे जिन्हें किसान आंदोलन के चलते वापस लेना पड़ा था। भाजपा सरकार को गरीबों और किसानों की कोई चिंता नहीं है।
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