Monday, December 23, 2024
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महंगाई की मारः राज्य सरकार ने फिर बढ़ाई बिजली की दर, जानिए नया रेट

 

जयपुरः राजस्थान में बिजली उपभोक्ता अब सरचार्ज की मार झेल रहे हैं। डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए फ्यूल सरचार्ज की दर 52 पैसे प्रति यूनिट तय की है। राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग (RERC) द्वारा निर्धारित और परिवर्तनीय दरों पर बिजली आपूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों से बिजली खरीदते हैं। विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियम-2019 के प्रावधान के अनुसार विद्युत उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार के रूप में विद्युत क्रय की अनुमोदित परिवर्तित दर तथा डिस्कॉम द्वारा विद्युत क्रय की वास्तविक परिवर्तित दर के अंतर की वसूली तिमाही आधार पर करने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तृतीय तिमाही के लिए अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022 तक विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित गणना प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ताओं से 52 पैसे प्रति यूनिट की दर से फ्यूल सरचार्ज की राशि वसूली जानी है। यह राशि अंतिम तिमाही जुलाई 2022 से सितंबर 2022 की खपत पर वसूली जानी है।

डिस्कॉम का तर्क है कि राज्य सरकार राज्य के अधिकतम बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत लगभग 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं और 15.70 लाख 15.70 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा 100 तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई गई है। यूनिट प्रति माह। फ्यूल सरचार्ज की राशि का कृषि उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका भार राज्य सरकार वहन करेगी।

प्रधान सरकारी सचिव (ऊर्जा) और अध्यक्ष डिस्कॉम भास्कर ए सावंत ने कहा कि बिजली खरीद की उच्च वास्तविक परिवर्तित दर का मुख्य कारण कोयले की दरों में वृद्धि, माल ढुलाई शुल्क में वृद्धि और विभिन्न करों में बदलाव है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से कोयला उपलब्ध न होने की स्थिति में महानदी कोयला खदान से कोयला लेना पड़ता है, जो अपेक्षाकृत महंगा और निम्न गुणवत्ता का होता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार 6 प्रतिशत आयातित कोयले का उपयोग किया जाना है, जो अपेक्षाकृत महंगा है। इन सबके चलते आने वाली तिमाहियों में फ्यूल सरचार्ज की राशि बढ़ने की संभावना है।

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यह ध्यान दिया जा सकता है कि ईंधन अधिभार की गणना विद्युत नियामक आयोग के निर्देशन में एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है और सत्यापन के बाद ही लागू की जाती है। स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित रिपोर्ट और ईंधन अधिभार की गणना का विवरण निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

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