Sunday, December 29, 2024
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फतेहाबाद: बृजभूषण व संदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सौंपा गया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन

फतेहाबाद : जनवादी महिला समिति की जिलाध्यक्ष सुनीता जंडली के नेतृत्व में जन संगठनों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को फतेहाबाद में एसडीएम से मिला और यौन हिंसा के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण व हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान फतेहाबाद में एसडीएम से मिले और उन्हें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

इस प्रतिनिधिमंडल में महिला समिति के अलावा अखिल भारतीय किसान सभा से जगतार सिंह और केवल सिंह, नौजवान सभा से शाहनवाज एडवोकेट, खेत मजदूर यूनियन से दलबीर सिंह भी शामिल थे। महिला समिति जिलाध्यक्ष सुनीता जंडली ने कहा कि आज पूरे देश के लिए यह शर्मनाक स्थिति है कि देश का नाम दुनिया में रोशन करने वाली अंतरराष्ट्रीय पहलवान न्याय के लिए तीन महीने में दूसरी बार जंतर-मंतर पर धरना देने को मजबूर है.

इन खिलाड़ियों ने जनवरी में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था. ये खिलाड़ी केवल यह मांग कर रहे हैं कि जांच समिति द्वारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और कनॉट पैलेस थाने में सात महिला खिलाड़ियों द्वारा दी गई यौन हिंसा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की जाए, लेकिन केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। आरोपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई इसके बजाय वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। पूरे मामले पर पर्दा डालना चाहता है।

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इसके अलावा हरियाणा में भी पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और जूनियर कोच ने यौन शोषण की शिकायत की थी. चौतरफा दबाव के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई लेकिन आरोपी मंत्री को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही मंत्रिमंडल से हटाया गया। उल्टे जूनियर कोच और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा सरकार पीड़ितों का पक्ष लेने के बजाय आरोपियों को बचाने में लगी है।

उन्होंने मांग की कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर पॉक्सो व अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए. जांच कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। मंत्री संदीप सिंह को तुरंत कैबिनेट से हटाकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कानून के अनुसार खेल संघों और सभी कार्यस्थलों में यौन हिंसा विरोधी समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

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