लखनऊ: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 से पहले आईजीपी में मंगलवार को एक दिवसीय लखनऊ निवेशक सम्मेलन में 56 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। सम्मेलन का आयोजन जिला प्रशासन और आईआईए लखनऊ चैप्टर की ओर से किया गया। सम्मेलन को चार सेशन में विभाजित किया गया है, जिसमें निवेश के लिए सरकार की नई पॉलिसियों के साथ-साथ उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए योगी सरकार के जारी दिशा-निर्देश की जानकारी जिलाधिकारी, एलडीए वीसी और सीडीओ ने दी। इस दौरान मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। सम्मेलन में ऑनलाइन माध्यम से 331 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें से 56 हजार 299 करोड़ के 262 एमओयू साइन किए गए।
शालीमार दो हजार करोड़ का करेगी निवेश –
जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि सम्मेलन में शालीमार कार्पोरेशन लि. 2032 करोड़, ओमैक्स लि. 1500 करोड़, अमरावती रेजिडेन्सी लि. 1400 करोड़, रिसीता डेवेलपर्स प्रा.लि. 903 करोड़, सफायर इन्फ्रावेन्चर प्रा.लि. 226 करोड़, एरोलाय टेक्नोलॉजी लि. 300 करोड़ तथा लैबकैम पैथलैब की ओर से 45 करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। उन्होंने बताया कि निवेश सारथी पोर्टल के ऑनलाइन डाटा के अनुसार अब तक 331 इंटेंट दाखिल किये गए। इसमें 56 हजार 299 करोड़ के 262 एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। सम्मेलन को चार तकनीकी सत्र क्रमश: विनिर्माण, टेक्सटाइल, एमएसएमई तथा औद्योगिक निवेश, कृषि डेयरी एवं फूड प्रोसेसिंग और जैव ऊर्जा, हाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक एवं पर्यटन की नई पॉलिसियों के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही उद्यमियों की सहायता के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाये गये।
ये भी पढ़ें..सातवीं जीआईएस में मध्य प्रदेश की क्षमताओं से रू-ब-रू होंगे निवेशक
निवेशकों से बातचीत –
मोरैसी फामार्स्युटिकल्स प्रा.लि. के निदेशक रवीन्द्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में उद्योगों के हित में जो निणर्य लिया गया है वह अत्यन्त प्रशंसनीय एवं विकास को गति देने वाला निणर्य है। सरकार के किसी इण्डस्ट्री में काम के शुररुआत से पहले नक्शे को पास करने, लैण्ड यूज सम्बन्घी, सिंगल विंडो के माध्यम से लाईसेंस प्रक्रिया को सरल करने तथा इण्डस्ट्री लगने के दौरान ही सब्सिडी पास करने वाली सुविधायें उद्योगों के लिये अति उत्साहवधर्क हैं। सरकार का यह प्रयास प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने वाला है तथा एक ट्रिलियन अथर्व्यवस्था की तरफ बढ़ने वाला कदम है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)
