नई दिल्ली: केंद्रीय गृह और सहकारितामंत्री अमित शाह कोलकाता में शनिवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सुरक्षा, अंतरराज्यीय व्यापार, भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और ‘कनेक्टिविटी’ के मुद्दों पर चर्चा होगी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस बैठक में केंद्र सरकार के अधिकारियों के अलावा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।बैठक में बिजली समेत आम जनता के हित से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। स्थापित प्रक्रिया और परंपरा के मुताबिक क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले परिषद की स्थायी समिति की बैठक होगी, जिसमें परिषद के समक्ष रखे जाने वाले एजेंडे के विषयों का परीक्षण कर उन्हें प्राथमिकता क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा।
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अधिकारी ने कहा कहा कि मोदी सरकार अपनी रणनीति के तहत क्षेत्रीय परिषद की बैठकों को नियमित आधार पर आयोजित करती रही है ताकि देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देखरेख में क्षेत्रीय परिषदों और इसकी स्थायी समितियों की बैठकें तीन गुना बढ़ गई हैं। देश में कुल पांच क्षेत्रीय परिषद हैं। इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956 की धारा 15-22 के तहत वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय गृहमंत्री सभी पांच क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। मेजबान राज्य का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होता है।
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