नई दिल्लीः वर्ष 2021-22 में केंद्र की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत 97,000 करोड़ रुपये का लेनदेन हासिल किया गया है, वहीं चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 1.62 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण करने की परिकल्पना की गई है। लोकसभा को सोमवार को इसकी सूचना दी गई। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत स्रोतों या निजी निवेश के मामले में लगभग 97,000 करोड़ रुपये के कुल मुद्रीकरण मूल्य के साथ लेनदेन पूरा किया गया।
वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने निचले सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि प्रमुख लेन-देन में शामिल हाईवे टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) आधारित पीपीपी रियायतें, एनएचएआई का इंफ्रास्ट्रक्च र इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट), पावरग्रिड इनविट, वित्त वर्ष 2011-22 में नीलाम किए गए खनिज और कोयला ब्लॉकों से वार्षिक उपार्जन, रेलवे कॉलोनियों के पुनर्विकास में निजी निवेश, पीपीपी मोड पर लीज पर छह हवाईअड्डों से प्राप्तियां और पोर्ट टर्मिनलों से निजी निवेश पीपीपी मोड पर बोली लगा रहे हैं।”
उन्होंने उत्तर दिया कि वित्त वर्ष 22-23 के दौरान एनएमपी के तहत मुद्रीकरण के लिए परिकल्पित संपत्ति का सांकेतिक मूल्य 1,62,422 करोड़ रुपये है। वर्ष के दौरान किए जाने वाले विभिन्न लेनदेन में राजमार्ग टीओटी बंडल और भविष्य के दौर को आमंत्रित करना, स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनर्विकास, परिचालन बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन संपत्ति, पीपीपी के माध्यम से हवाईअड्डों का पट्टा, विभिन्न बंदरगाह ट्रस्टों में पीपीपी परियोजनाएं, साइलो और गोदामों का विकास, टावर संपत्तियों और खनन संपत्तियों का मुद्रीकरण शामिल हैं।
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