नई दिल्लीः सर्वेक्षण करने वाले लगभग 89 प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि सरकार के नेतृत्व वाली पहल राष्ट्रों की साइबर सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सोमवार को एक नई रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। साइबर सुरक्षा कंपनी ट्रेलिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, जहां 60 प्रतिशत भारतीयों ने इन-हाउस कार्यान्वयन विशेषज्ञता की कमी को कार्यान्वयन में बाधा के रूप में पहचाना, वहीं केवल 35 प्रतिशत भारतीयों ने उपयुक्त सॉफ्टवेयर आपूर्ति श्रृंखला जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं को पूरी तरह से लागू करने का दावा किया है।
ट्रेलिक्स के सीईओ ब्रायन पाल्मा ने कहा, “यूक्रेन में वैश्विक तनाव और साइबर युद्ध की घटनाएं सरकार और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की साइबर तैयारी पर हमारा ध्यान केंद्रित करती हैं।” उन्होंने कहा, “हमारी रिपोर्ट एक्सडीआर (विस्तारित पहचान और प्रतिक्रिया) जैसे नई प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करती है। यह मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अवसरों के क्षेत्रों की भी पहचान करती है, जहां बेहतर समन्वय हमें अपने विरोधियों से आगे रखेगा।”
लगभग 32 प्रतिशत भारतीय उत्तरदाताओं का दावा है कि उन्होंने क्लाउड साइबर सुरक्षा आधुनिकीकरण को पूरी तरह से लागू कर दिया है। लगभग 59 प्रतिशत भारतीय सॉफ्टवेयर के लिए साइबर सुरक्षा मानकों की मांग करने वाले सरकारी जनादेश का समर्थन करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, “लेकिन तीनों देशों के उत्तरदाता चिंतित हैं कि इस तरह के जनादेश में कमियां हो सकती हैं।”
लगभग 51 प्रतिशत भारतीय उत्तरदाताओं का मानना है कि इस तरह के जनादेश के परिणामस्वरूप सरकारी आवश्यकताएं हो सकती हैं जो बहुत जटिल हैं और अंतत: लागू करने के लिए बहुत महंगी हैं।
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लगभग 60 प्रतिशत भारतीय उत्तरदाताओं ने कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक के रूप में कार्यान्वयन विशेषज्ञता की कमी की पहचान की। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां 59 फीसदी भारतीयों का मानना है कि उनकी सरकार साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए उनके जैसे संगठनों को अधिक धन मुहैया करा सकती है, वहीं 53 फीसदी उनकी खोज के बाद हमलों की जांच में कड़े सहयोग के पक्ष में हैं।
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