भोपाल: मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने दावा किया है कि सस्टेनेबल एग्रिकल्चर थ्रू होलिस्टिक इन्टीग्रेशन (साथी) जैसी परियोजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना किसानों की आय को दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य की पूर्ति में कारगर सिद्ध होगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के स्वप्न को पूरा करने में भी सहायक होगी।
सिसौदिया ने सोमवार को मंत्रालय में साथी परियोजना से संबंधित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना को व्यवहारिक स्वरूप दिया जाए, जिससे इसका अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिले। उन्होंने योजना की नोडल एजेंसी नाफेड को निर्देश दिए कि इसकी विस्तृत कार्य-योजना बनाकर केंद्र सरकार को भिजवाई जाए तथा वहां से इसके लिए फंडिंग भी प्राप्त की जाए। यह परियोजना प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 5 जिलों के 10 विकासखंडों में लागू होगी।
परियोजना संबंधी प्रस्तुतीकरण में नाफेड के मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सफल होने के बाद प्रथम चरण में यह परियोजना प्रदेश के 26 जिलों गुना, सतना, अशोकनगर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, अलीराजपुर, बालाघाट, बड़वानी, छतरपुर, धार, पन्ना, राजगढ़, श्योपुर, शहडोल, शिवपुरी, टीकमगढ़, झाबुआ, सीहोर, कटनी, रायसेन, अनूपपुर, सिवनी, देवास, उमरिया सहित दमोह के 100 विकासखंडों के लिए बनाई गई है। योजना के अंतर्गत 100 साथी बाजार, 7319 वेअर हाउस, 2133 कोल्ड स्टोरेज, 405 ग्रेडिंग यूनिट तथा 2126 कृषि उत्पाद प्र-संस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इन पर लगभग 3 हजार 380 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा।
योजना के होंगे 5 घटक
साथी परियोजना के 5 घटक साथी कृषक समूह, साथी प्रसंस्करण केंद्र, साथी उद्योग, साथी बाजार तथा कॉमन फेसिलिटी सेंटर होंगे। गांवों में एक समान उत्पादन करने वाले किसानों के समूह बनाए जाएंगे। उत्पादों के भंडारण एवं प्राथमिक मूल्य संवर्धन का कार्य पंचायत स्तर पर साथी प्रसंस्करण केंद्र करेंगे। विकासखंड स्तर पर स्थानीय उत्पादों पर आधारित छोटे उद्योग लगाए जाएंगे। विपणन के लिए विकासखंड स्तर पर साथी बाजार बनाए जाएंगे। उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग, अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि के लिए संभाग स्तर पर कॉमन फेसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे।
आधुनिक रिटेल आउटलेट
विकासखंड स्तर पर स्थापित किए जाने वाले साथी बाजार आधुनिक रिटेल आउटलेट होंगे, जिन्हें 4 हजार वर्ग फुट पर बनाया जाएगा। इनमें वेअर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रेनिंग सेंटर, होस्टल, दुकानें, बैंक, फूड कोर्ट, डेयरी, गेम जोन आदि बनाए जाएंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया, प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
