नई दिल्लीः संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर यह घोषणा किया जाना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 1.5 गुना की वृद्धि की गई है, गलत है और संसद में अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद घोषित एमएसपी सभी किसानों को नहीं दिया जा रहा है।
मोर्चा की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, “देश के किसानों ने पूरी तरह से महसूस किया है कि वे प्रधानमंत्री के प्रचारित दावों, झूठे वादों और घुमावदार कथन, या उनके ‘जुमले’ पर निर्भर नहीं रह सकते। लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के खोखले दावे पूरी तरह से उजागर हो गए हैं, इसके अलावा ‘किसानों की आय दोगुनी करने’ पर जुमला।”
मोर्चा ने दावा किया, “प्रधानमंत्री के भरोसेमंद बयानों का पदार्फाश तब होता है, जब हम कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) की वास्तविकता को देखते हैं, धूमधाम की घोषणा के एक साल से अधिक समय बाद। एआईएफ 2023-24 तक संवितरण के साथ 13 साल की योजना है। 6 अगस्त, 2021 तक एआईएफ के तहत 6,524 परियोजनाओं के लिए केवल 4,503 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें सैद्धांतिक प्रतिबंध (पिछले साल घोषित तथाकथित ‘मंजूरी’ का 4.5 प्रतिशत) शामिल हैं। 23 जुलाई को राज्यसभा की प्रतिक्रिया के अनुसार, 2021, केवल 746 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है (भव्य घोषणा का 0.75 प्रतिशत)।”
बुधवार को घोषित 8,844 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम’ पर, विज्ञप्ति में कहा गया है कि तेल पाम की खेती पर जोर स्वास्थ्य और पर्यावरण के दृष्टिकोण से, निगमों के अलावा कई लोगों के लिए चिंता का विषय है। जैसे पतंजलि बाजार पर कब्जा करने को तैयार है। इसमें कहा गया है, “हालांकि, चौंकाने वाली बात यह है कि खाद्य तेलों पर मोदी सरकार के मिशन में किसानों के लिए बाजार के मोर्चे पर कोई समाधान नहीं रखा गया है।”
संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी चेतावनी दी कि पंजाब किसान संघों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसके दौरान वे जालंधर राजमार्ग पर रेल और सड़क यातायात को अवरुद्ध करेंगे, क्योंकि राज्य के गन्ना किसान पिछले पेराई सत्र से 200 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया भुगतान के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
