चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को झटका देते हुए मोहाली की एक विशेष अदालत ने शनिवार को विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब द्वारा उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल ने अग्रिम जमानत खारिज करते हुए पाया कि संयुक्त निदेशक सतर्कता की शिकायत पर ब्यूरो द्वारा विस्तृत जांच के बाद मामला दर्ज किया गया था और यह दस्तावेजों पर आधारित था।
अदालत में सैनी ने अपनी याचिका में कहा था कि वह निम्रतदीप सिंह और उसके पिता को नहीं जानता था। किराए और बेचने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के दौरान उनसे मिला था। हालांकि, सैनी के खातों से पता चलता है कि उसने किराए के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले निम्रतदीप और उसके पिता को 45 लाख रुपये का भुगतान किया था।
सैनी ने गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपने वकील एचएस धनोया और एपीएस देओल के माध्यम से अग्रिम जमानत मांगने के लिए याचिका दायर की थी। सैनी और छह अन्य पर हाल ही में आईपीसी की धारा 109, 120-बी और पीसी एक्ट के तहत सतर्कता ब्यूरो द्वारा मामला दर्ज किया गया था। सैनी पर पंजाब के एक्सईएन निम्रतदीप सिंह की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने में मदद करने का आरोप है।
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विजिलेंस टीम ने सैनी को गिरफ्तार करने के लिए यहां सेक्टर 20 स्थित उनके आवास पर भी छापा मारा था और घंटों तक उनके घर की तलाशी चलती रही। सैनी के वकील देओल ने तर्क दिया कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम था और सैनी के खिलाफ पहले दर्ज तीन मामलों के अनुरूप था।
