नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह आदेश जारी किया है।
दरअसल, इस मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई की तिथि कोर्ट मास्टर से ले लें, आज सुनवाई नहीं हो पाएगी। तब लोकेश शर्मा की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें मिली सुरक्षा को भी बढ़ाया जाए। तब कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
पिछले 03 जून को हाई कोर्ट ने लोकेश शर्मा को राहत देते हुए अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने लोकेश शर्मा को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए।
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लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराया था। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बगावत के समय शेखावत का नाम आया था।
