नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने गुरुवार को क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2021 में स्थान बनाने वाले 12 भारतीय संस्थानों को बधाई देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष कार्य किये।
भारत के इन 12 संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 100 में बनाई जगह: आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएएम बैंगलोर, आईआईएएम अहमदाबाद, जेएनयू, अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी।
इन 100 शीर्ष संस्थानों में से आईआईटी मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए दुनिया में 30वां स्थान दिया गया है, आईआईटी बॉम्बे को 41वें स्थान पर और आईआईटी खड़गपुर को खनिज और खनन इंजीनियरिंग के लिए दुनिया में 44वां स्थान दिया गया है और दुनिया में विकास अध्ययन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को 50वां स्थान मिला है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. निशंक ने आज क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनावरण के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा ने विश्व स्तर पर प्रशंसित और प्रतिष्ठित रैंकिंग जैसे क्यूएस में भारतीय संस्थानों के प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण सुधार किया है। उन्होंने कहा कि इन रैंकिंग और रेटिंग ने भारतीय संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है, जो उन्हें वैश्विक उत्कृष्टता की ओर प्रेरित कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली देश की प्रतिस्पर्धा को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज भारत उच्च शिक्षा में नामांकन के मामले में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ दुनिया भर में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या के साथ एक अग्रणी देश है, जो अब 37.4 मिलियन है। उन्होंने उच्च शिक्षा में लिंग अंतर को संबोधित करने में सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें अब महिलाएं कुल नामांकन का 48.6% हैं।
डॉ. निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय शिक्षा प्रणाली में एनईपी 2020 के माध्यम से नए सुधार लाए गए हैं। एनईपी पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि यह 21 वीं सदी में भारतीय उच्च शिक्षा को ज्ञान महाशक्ति में बदलने पर जोर देता है। इसमें समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए एक दूरंदेशी दृष्टि भी है, जो धाराओं के कठोर अलगाव को समाप्त करती है। यह शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है और विश्व के शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि नीति के कार्यान्वयन के लिए भविष्य के रोडमैप में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है।
इस मौके पर यूजीसीअध्यक्ष प्रो धीरेंद्र पी सिंह; एनएएसी अध्यक्ष डॉ वीरेंद्र एस चौहान, एआईसीटीई अध्यक्ष डॉ. अनिल डी सहस्रबुद्धे; क्यूएस रैंकिंग उपाध्यक्ष बेन सॉटर, क्यूएस रैंकिंग के मूल्यांकन प्रमुख लेह कामोलिंस सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
