नई दिल्लीः भारतीय सेना ने पहली बार मानवाधिकार मुद्दे पर गौर करने और बल के ट्रैक रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए एक प्रमुख-मेजर रैंक के अधिकारी की नियुक्ति की है। मेजर जनरल गौतम चौहान ने गुरुवार को अतिरिक्त महानिदेशक, मानवाधिकार के रूप में पदभार ग्रहण किया और वह भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस. के. सैनी के नेतृत्व में काम करेंगे।
सेना मुख्यालय में बल के पहले विशेष मानवाधिकार प्रकोष्ठ का कार्यभार संभालने से पहले, जो किसी भी अधिकार के उल्लंघन की जांच करने के लिए नोडल निकाय होगा, मेजर जनरल चौहान ऑपरेशंस लॉजिस्टिक (मुख्यालय आईडीएस) में कार्यरत थे। वह तीनों सेनाओं के लिए कोविड-19 संबंधित मुद्दों के लिए नोडल अधिकारी भी हैं।
गोरखा राइफल्स के इन्फेंट्री अधिकारी, मेजर जनरल चौहान ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी ब्रिगेड का नेतृत्व किया है। इसके साथ ही उन्होंने सैन्य संचालन निदेशालय (एमओ) में भी काम किया है। इस नियुक्ति को भारतीय सेना की मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। पिछले वर्ष सेना मुख्यालय के पुन: संगठन के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अनुमोदित सुधारों के तहत अतिरिक्त महानिदेशक, सामान्य मानवाधिकार का पद सृजित किया गया था।
मानवाधिकार इकाई का निर्माण सेना के मानवाधिकार सम्मेलनों और मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के मकसद से किया गया है। यह किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन रिपोर्ट की जांच करने के लिए नोडल निकाय होगा।
रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। मानव अधिकार प्रकोष्ठ में एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी भी होगा, जो अन्य संगठनों और गृह मंत्रालय के साथ मानव अधिकारों के मुद्दों पर आवश्यक समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा।
एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के पद पर आसीन होने के कारण सेना के कुछ वर्गों में नाराजगी थी और इसे किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। सेना मुख्यालय ने कहा कि जब विभिन्न मंत्रालयों और नागरिक एजेंसियों, विशेष रूप से पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने की बात आती है, तो बोर्ड में एक पुलिस अधिकारी होना महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्षों से, बल पर अक्सर जम्मू एवं कश्मीर और उत्तर पूर्व में मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन भारतीय सेना का कहना है उसका मानवाधिकार रिकॉर्ड बेहतर है।
