8th Pay Commission: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।
8th Pay Commission: 2026 में लागू होंगी 8वें वेतन की सिफारिशें
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, लेकिन इसका कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। हालांकि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए 2025 तक का पर्याप्त समय दिया गया है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू होने की उम्मीद है।”
8th Pay Commission: लंबे समय से चल रही थी मांग
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। ये संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। ताकि कर्मचारियों के वेतन संबंधी मुद्दों का समाधान हो सके।
कई बार कर्मचारी यूनियनों ने केंद्र सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी 2014 को गठित सातवें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इस समय सीमा के आधार पर आठवें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
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49 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा
अगर आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है और इसकी सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं तो इसका सीधा असर करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के वेतन पर पड़ेगा और उन्हें इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय-समय पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे और भत्तों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए किया जाता है।
जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी
माना जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव हो सकते हैं, कर्मचारियों की किस्मत चमक सकती है, अगर कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना बढ़ जाता है और इस फॉर्मूले से सैलरी इंक्रीमेंट होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
