हैदराबादः संविदा कर्मियों (Contract workers) के बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने रविवार को विभिन्न विभागों में कार्यरत 5,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने के आदेश जारी किया हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने राज्य के नए सचिवालय में स्थित अपने कार्यालय में संबंधित फाइलों को निपटाने के बाद यह आदेश जारी किया।
सीएम ने नए सचिवालय में छह फाइलों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अनुबंध कर्मचारियों को परमानेंट करने की फाइलें भी शामिल थी।सीएम ने जिस पहली फाइल पर साइन किया, वह 2023-24 में दलित बंधु योजना के क्रियान्वयन को लेकर थी. इसके अलावा केसीआर ने पोडू भूमि टाइटल के वितरण से संबंधित एक फाइल पर भी हस्ताक्षर किए। तीसरी फाइल मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) के हितग्राहियों के संबंध में थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए।
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जबकि चौथी फाइल पर गर्भवती महिलाओं के लिए केसीआर पोषण किट से संबंध में थी। ये किट सभी जिलों में बांटी जाएंगी। तेलंगाना सरकार ने पूरे राज्य में 13.08 लाख किट बांटने का लक्ष्य रखा है। जिससे राज्य की 6.84 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा। बता दें कि प्रत्येक केसीआर पोषण किट की कीमत 2,000 रुपये है। परियोजना के लिए सरकार ने 277 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा सीएम राव ने पलामुरु लिफ्ट सिंचाई योजना से जुड़ी एक फाइल पर सिग्नेचर किए।
दरअसल तेलंगाना के विशेष मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव द्वारा 16 विभागों में 5,544 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का एक सरकारी आदेश (GO) जारी किया गया था। वित्त मंत्री ने GO को ट्वीट कर वादा पूरा करने के लिए सीएम के. चंद्रशेखर राव को धन्यवाद दिया।
ये संविदाकर्मी होंगे नियमित
जिन संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा उनमें स्वास्थ्य विभाग के 2909 जूनियर लेक्चरर, 180 जूनियर लेक्चरर (वोकेशनल), 270 डिग्री लेक्चरर, 390 पॉलीटेक्निक लेक्चरर, 873 मल्टीपरपज हेल्थ अस्सिटेंट, 158 फार्मासिस्ट और 179 लैब टेक्नीशियन शामिल हैं।
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