यूपी में 2018 से अब तक ढाई लाख से ज्यादा आवासों का हुआ आवंटन, इन पर रहा खास ध्यान

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UP, लखनऊः मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2018-19 से 2023-24 तक कुल 2.57 लाख आवास आवंटित किये गये हैं। खास बात यह है कि योजना के तहत पिछड़ी जातियों पर खास ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में मुसहर, कोल, वनटांगिया, थारू, सहरिया, चेरो, बैगा, नट और बोक्सा जाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही दिव्यांगों और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को भी योजना का पूरा लाभ मिला है, जबकि कुष्ठ रोग, कालाजार और जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी आवास मुहैया कराया गया है।

इनका रखा गया खास ध्यान

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2018-19 से 2023-24 तक सरकार ने मुसहर जाति के लोगों को 47,795, कोल को 29,923, वनटांगिया को 4,838, थारू को 3,233, सहरिया को 6,979, चेरो को 5,367, नट को 1,584 बोक्सा को 2220 आवास, पछैया लोहार को 164 आवास तथा गढ़ैया लोहार को 11 आवास उपलब्ध कराये गये हैं। जहां दिव्यांगजनों को 71,257 आवास उपलब्ध कराए गए हैं, वहीं 78,101 आवास उन लोगों को भी दिए गए हैं, जिन्होंने प्राकृतिक आपदा के कारण अपने घर खो दिए थे। इसके अलावा कुष्ठ रोग पीड़ितों को 5,021 आवास, जेई/एईएस पीड़ितों को 674 आवास तथा कालाजार पीड़ितों को 249 आवास आवंटित किये गये।

सभी जिलों को 20 मार्च तक लक्ष्य हासिल करने का निर्देश

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक कुल 2,57,433 आवास आवंटित किये गये हैं। इसमें 2.57 लाख मकानों के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले 2.27 लाख मकान पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष 30,150 मकान निर्माणाधीन हैं। निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि 3136.04 करोड़ रुपये सरकार द्वारा जारी भी कर दी गयी है, जिसमें से 2964.36 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं, जो प्राप्त धनराशि का 94.52 प्रतिशत है।

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संभावना है कि सरकार जल्द ही निर्माणाधीन मकानों को पूरा कर आवंटियों को मकानों की चाबियां सौंप देगी। लक्ष्य के अनुरूप सर्वाधिक आवासों का निर्माण पूरा करने वाले जिलों में अमरोहा, शामली, बरेली, बिजनौर और भदोही जिले शीर्ष पर हैं। अन्य जिलों को भी 20 मार्च तक लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया गया है।

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