देहरादून : धामी कैबिनेट में शिक्षा से ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी), क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) की प्रतिनियुक्ति हटाने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा के अंक सुधार, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर लेवल), पैराग्लाइडिंग नियम, ईको टूरिज्म निराश्रित गौ संरक्षण सहित कुल 16 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।
गुरुवार को विश्वकर्मा भवन सचिवालय के पंचम तल सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्य सचिव एसएस संधू ने जानकारी दी कि राज्य में बीआरपी-सीआरपी को प्रतिनियुक्ति से हटाकर 955 लोगों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 40 हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन पर रखा जायेगा. 285 ब्लॉक बीआरपी और 670 सीआरपी पदों का सृजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 90:10 अनुपात के आधार पर व्यय वहन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर) लाई गई है। इसमें कक्षा 06 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा वित्त विभाग से राज्य मनोरंजन अधिकारी को अब राज्य कर अधिकारी में समायोजित कर दिया गया है। वित्त समिति के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। वहीं, अग्निशमन विभाग को वाहनों/मशीनों/उपकरणों और अग्निशमन कर्मियों के मानकों को निर्धारित करने के लिए 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रदेश में चार जगहों पर नए स्टेशन खोले जाएंगे।
विस्थापितों को मिलेगी जमीन –
जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास के लिए सिंचाई विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। उधमसिंह नगर के पराग फार्म के गडरिया बाग किच्छा में विस्थापितों को 300.5 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। राज्य में नजूल नीति को 11 दिसंबर 2022 से बढ़ाकर 2023 यानी एक साल के लिए कर दिया गया है। नगर पंचायत कालाढूंगी के सीमा विस्तार के अंतर्गत नगर पंचायत कालाढूंगी की सीमा से सटे ग्राम सभा हल्द्वानी छोटी एवं कालाढूंगी बस्ती। गैर सरकारी स्कूल में 2016 में बदलाव किया गया है। अब 5 वर्ष में प्रबंध समिति के चुनाव के निर्णय को बदलकर 3 वर्ष कर दिया गया है।
छात्रों को मिलेंगे अवसर –
विद्यालय शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परिषद की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परिणाम सुधारने का अवसर प्रदान करने हेतु परिणाम सुधार परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपने परिणाम में सुधार करने अर्थात् उत्तीर्ण होने के तीन अतिरिक्त मौके मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को किसी विशेष विषय में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने की स्थिति में एक मौका मिलेगा।
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पैराग्लाइडिंग के लिए लाइसेंस जरूरी –
फुट लॉन्च एयरो स्पोर्ट (पैराग्लाइडिंग) की घटनाओं को रोकने के लिए पर्यटन विभाग नियम लेकर आया है, जिसके तहत शर्तों को पूरा करना होता है। यात्रियों के सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ट्रेंडम पायलट द्वारा न्यूनतम हवाई दूरी 50 किमी के बजाय 35 किमी निर्धारित की गई है। उक्त न्यूनतम हवाई दूरी योग्यता प्राप्त करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करने वालों पर 50 हजार रुपये जुर्माना, इसके अलावा जूते, हेल पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
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