रतलाम: केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन एवं स्वतंत्र फेडरेशन, राज्य सरकार के संगठन लामबंद हुए हैं तथा 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल मैं केंद्र सरकार के 15 लाख कर्मचारी भी शामिल होंगे। यह जानकारी रविवार को राष्ट्रीय पेंशनर समन्वय समिति के संरक्षक एवं सेंट्रल गवर्नमेंट एम रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के सचिव कामरेड एच.एन जोशी ने दी।
उन्होंने कहा कि श्रमिक संगठनों के लगातार विरोध प्रदर्शन को अभी तक सरकार ने अनदेखा किया है। यह हड़ताल आर-पार की लड़ाई साबित हो सकती है, सरकार को श्रमिक संगठनों की मांगों पर विचार करना चाहिए तथा न्याय संगत निर्णय लेना चाहिए, इसके विपरीत सरकार श्रमिक संगठनों को समाप्ति की ओर ले जा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण, निगमीकरण कर लाभकारी यूनिटों को सस्ते मूल्य पर पूजीपतियों को बेच रही है, जो ना केवल श्रमिकों का शोषण करेंगे बल्कि अधिक मूल्य पर बाजार में सामग्री बेचेंगे जिसका सीधा सीधा असर आम नागरिक पर पड़ेगा। आज रेलवे की बात करें बहुत से क्षेत्रों में निजीकरण हो गया है, लेकिन फिर भी रेल संगठन इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल से सिर्फ समर्थन तक ही सीमित है जबकि उन्हें शामिल होकर रेलवे को बचाने का काम करना चाहिए।
उन्होंने बताया कि 26 नवंबर की हड़ताल को लेकर देश में एक माहौल बना है हर वर्ग का कर्मचारी चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो अपनी एक न एक मांग से परेशान है सरकार को न्याय करना चाहिए तथा मांगों पर विचार करना चाहिए।
अखिल भारतीय हिंद मजदूर सभा राष्ट्रीय संगठन मध्य प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री कामरेड गोविंदलाल शर्मा ने एक बयान में कहा कि असंगठित क्षेत्रों के कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की कोविड-19 के दौरान उपेक्षा हुई है ,श्रमिक मजदूरी के लिए भटक रहे हैं ,सरकार को पैकेज के अलावा स्थाई समाधान पर विचार करना चाहिए ,जिससे उनकी तथा उनके परिवार की रोजी-रोटी चल सके।
यह भी पढ़ेंः-समंदर के बढ़ते स्तर की निगरानी के लिए नासा-ईएसए ने लॉन्च किया मिशनसेंट्रल गवर्नमेंट एम रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश व्यास, रामखेलावन कुमायूं ( रेलवे ) आई एल पुरोहित ( पोस्टल ) शांतिलाल शर्मा ( इनकम टैक्स) आदि सभी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई राहत को भुगतान करने, आठवें वेतन आयोग के गठन, सीनियर सिटीजन को कोविड-19 के द्वारा सरल एवं सुलभ यातायात व्यवस्था, 30 - 6 - 2016 के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के निर्णयों को लागू करना, 1 - 1 - 2016 से सातवें वेतन आयोग के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस के एरियर का भुगतान ,सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना , प्रत्येक 5 वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन एवं मजदूरी संशोधित करना, पंजाब नेशनल बैंक एवं बीएसएनएल आदि कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य भुगतान करना आदि अनेक मांगों को लेकर 26 नवंबर की हड़ताल को सफल बनाने की अपील की है।
