नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को लेकर दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को चौदहवें दिन की सुनवाई पूरी की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 4 सितंबर को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि संविधान निर्माता सभी राज्यों के लिए समान संघवाद चाहते थे और यही संविधान की मूल संरचना है। जो उस क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों के आधार पर होता है न कि विविधता, भिन्नता या विभिन्नता के कारण। विशेष परिस्थितियों के आधार पर सरकारों के बीच कोई भी मतभेद कभी भी स्थायी नहीं हो सकता क्योंकि परिस्थितियाँ बदलने पर उन प्रावधानों को भी बदलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम किस संप्रभुता की बात कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह तब विलय के लिए सहमत हुए जब वे अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सके और उनका राज्य ढहने वाला था। दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यह स्पष्ट है कि जब तक महाराजा पद पर रहेंगे तब तक उन्हें स्वयं नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा और यहां तक कि महाराजा को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
द्विवेदी ने कहा कि अगर हम भारत के संविधान और जम्मू-कश्मीर के संविधान को देखें तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब हम जम्मू-कश्मीर संविधान सभा को देखते हैं तो उसमें कुछ भी अनोखा नहीं है. कुल मिलाकर यह व्यवस्था का पालन करता है और भारत के संविधान का सम्मान करता है। ऐसा बहुत कम है जो उससे भिन्न हो। उन्होंने भारतीय कैबिनेट की बैठक के मिनट्स, माउंटबेटन के दस्तावेज समेत ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए कोर्ट को बताया कि विलय को अंतिम रूप देते ही जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया।
ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की ओर से वरिष्ठ वकील वीवी गिरि ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि इस तर्क का सामना करना मुश्किल है कि जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी जम्मू-कश्मीर की कुछ संप्रभुता अभी भी बची हुई है. वहाँ। . तो एकीकरण अब पूरा हो गया है, अब कोई विशिष्ट शक्तियाँ मौजूद नहीं हैं। 31 अगस्त को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सरकार जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार है. मतदाता सूची लगभग तैयार हो चुकी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वह इस मामले में फैसला लेने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया पर ही विचार करेगा. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पंचायत चुनाव के बाद नगर निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव होंगे। केंद्र सरकार ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन ऐसा कब होगा, इसके बारे में वह निश्चित समय नहीं बता सकती।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस 23 अगस्त को पूरी हो गई थी. पांच सदस्यीय पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं। यह मामला 2 मार्च 2020 के बाद पहली बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। केंद्र ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया है. इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए भूमि खरीद की अनुमति देने के लिए जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2020 को अपने आदेश में कहा था कि इस मामले की सुनवाई पांच जजों की पीठ ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले को सात जजों की पीठ के पास भेजने की मांग खारिज कर दी थी।
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