नई दिल्ली: 5जी स्पेक्ट्रम की सफल नीलामी के बाद देश में 5जी के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, सरकार ने गुरुवार को डिजाइन आधारित निर्माण योजना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त तक बढ़ा दी। दूरसंचार विभाग ने 12,195 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 24 फरवरी, 2021 को डिजाइन-आधारित प्रोडक्शन-लिंक्ड योजना (पीएलआई) योजना को अधिसूचित किया था।
दूरसंचार और नेटवर्किंग प्रोडक्टस के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई) योजना के दिशानिर्देशों को 1 अप्रैल से संशोधित किया गया है ताकि अतिरिक्त एक प्रतिशत प्रोत्साहन दरों के साथ डिजाइन आधारित विनिर्माण शुरू किया जा सके। पीएलआई योजना के तहत डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 21 जून से शुरू हुई थी।
इससे पहले, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने जून में प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई) योजना की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाने के साथ-साथ डिजाइन-आधारित विनिर्माण के लिए एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। डीओटी ने हितधारकों के सुझावों के आधार पर मौजूदा सूची में 11 नए दूरसंचार और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को जोड़ने को भी मंजूरी दी।
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डिजाइन-एलईडी निर्माण का मुख्य उद्देश्य भारत में दूरसंचार प्रोडक्टस को डिजाइन करने के प्रयासों का समर्थन करना है। सरकार ने मौजूदा सूची में 11 नए दूरसंचार और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को जोड़ने को भी मंजूरी दे दी है और मौजूदा प्रोत्साहन दरों के ऊपर 1 फीसदी की अतिरिक्त प्रोत्साहन दर देने की घोषणा की है।
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