लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुरूप शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाए। सर्वप्रथम उच्च एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में कक्षाओं का संचालन किया जाए। इसके बाद अन्य सभी विद्यालयों में कक्षा का संचालन शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण दर को नियंत्रित करने में प्रदेश द्वारा प्राप्त की गई सफलता को आगे भी इसी प्रकार कायम रखने के लिए सभी उपाय जारी रखे जाएं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इसके मद्देनजर पूरी सतर्कता बरतना आवश्यक है। उन्होंने कोरोना से बचाव तथा उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के सम्बन्ध में मेडिकल टेस्टिंग का कार्य प्रदेश में पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस सिस्टम प्रभावी ढंग से क्रियाशील रहें। कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त रखी जाएं। उन्होंने जनता को कोविड-19 से बचाव के बारे में निरन्तर जागरूक किए जाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत प्रदेश में संचालित गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि निर्धारित क्रम के अनुरूप हेल्थ वर्कर्स तथा कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाए। बैठक में अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश 5 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण करने वाला पहला राज्य है। स्वास्थ्यकर्मियों के टीकाकरण के साथ ही कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन प्रारम्भ किया गया है। छूटे हुए समस्त हेल्थ वर्कर्स के लिए कोविड टीकाकरण का मॉपअप अभियान 15 फरवरी को संचालित किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट में स्वास्थ्य सम्बन्धी कई घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने इन घोषणाओं के क्रम में राज्य सरकार के प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल खण्ड में तकनीक के व्यापक उपयोग से जनता को विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं और राहत प्रदान की गई। इसके दृष्टिगत उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने नवीन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण के साथ-साथ इन संस्थानों में विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराने की कार्यवाही की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज विहीन 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाही के लिए नीति तैयार की जाए।
