कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में करोड़ों रुपये के घोटाले से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कई बार उन्हें लगा कि मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों की तुलना में वह पूछताछ करने में बेहतर हैं।
बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ को सूचित किया कि पूछताछ के दौरान तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को शिक्षकों के लिए ओएमआर शीट की आपूर्ति के लिए कोई नई निविदा नहीं होने की सूचना दी थी। पात्रता परीक्षा 2014 में हुई थी।
वकील ने यह भी बताया कि भट्टाचार्य ने सीबीआई अधिकारियों को यह भी सूचित किया है कि 2012 में एक निविदा जारी की गई थी, जहां एस बसु रॉय एंड कंपनी ने निविदा हासिल की थी। भट्टाचार्य ने कथित तौर पर सीबीआई को यह भी बताया है कि चूंकि उक्त कंपनी का प्रदर्शन संतोषजनक था, इसलिए उन्हें 2014 में फिर से ओएमआर शीट आपूर्ति के लिए अनुबंध से सम्मानित किया गया। हालांकि, जस्टिस गंगोपाध्याय इस मामले में सीबीआई द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, "क्या यह एक उचित पूछताछ है? मैं बेहतर पूछताछ कर सकता हूं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई अधिवक्ता हैं जो पूछताछ में बेहतर हैं। जांच की प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत है। यह अपमान की बात है।"
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उनके अनुसार, शिकायतों की बाढ़ के साथ-साथ अदालत के पास उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को आसानी से रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "लेकिन इससे उन लोगों के हितों को नुकसान होगा, जिन्होंने उचित और नैतिक तरीकों से नौकरियां हासिल की हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि एक भी योग्य उम्मीदवार पीड़ित हो। मुझे आश्चर्य है कि उचित निविदा जारी किए बिना किसी इकाई को अनुबंध कैसे दिया जा सकता है।"
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