नई दिल्लीः महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर मांगपत्र सौंपा। उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री पर सौ करोड़ रुपये की वसूली कराने जैसा गंभीर आरोप लगा है। राज्य की कानून-व्यवस्था तार-तार हो चुकी है। ऐसे में राज्य की जनता राष्ट्रपति शासन लागू होने का इंतजार कर रही है।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के राज्यसभा सदस्य रामदास आठवले ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपे मांगपत्र में पांच बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया है। आठवले ने पत्र में कहा है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के पास एक विस्फोटकों से लैस कार मिली थी। जिसके बाद 25 फरवरी को गामदेवी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। इस मामले की एटीएस और एनआईए जांच कर रही है। इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पत्र लिखकर गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई की अपराध शाखा के अधिकारी सचिन वाजे को सौ करोड़ रुपये वसूली का टारगेट देने का खुलासा किया है। इन घटनाओं से पता चलता है कि महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था बहुत दयनीय और अनियंत्रित है। महाराष्ट्र की जनता को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस गंभीर मामले में कुछ न कुछ ठोस कदम उठाएगी।
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आठवले ने राष्ट्रपति से कोविड 19 मैनेजमेंट में भी महाराष्ट्र सरकार को विफल बताया है। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि देश भर में कोविड 19 मरीजों की गिनती के अनुसार, महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोविड रोगी हैं। सरकार रोगियों का जीवन बचाने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं कर रही है। उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है।
