अवैध खनन में शामिल अधिकारियों पर कसा शिकंजा, दर्ज होगा आय से अधिक संपत्ति का मामला

पटनाः बिहार में बालू के अवैध खनन के खेल में शामिल पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बिहार सरकार ने अवैध खनन में संलिप्त पाए गए अधिकारियों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कराने का फैसला किया है। राज्य के गृह सचिव ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।

विभाग मुताबिक बालू के अवैध खनन के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए दो आईपीएस समेत 41 अधिकारियों पर कार्रवाई और उनके खिलाफ केस दर्ज कराने का फैसला किया है। इन सभी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया जाएगा। गृह सचिव ने इस संबंध में आदेश से पारित करते हुए आर्थिक अपराध इकाई को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

पांच जिलों में बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार ने पिछले दिनों लगातार कार्रवाई की है। इस दौरान दो जिलों के एसपी को सरकार ने मुख्यालय वापस बुला लिया। इनमें भोजपुर के एसपी रहे राकेश दुबे और औरंगाबाद के एसपी रहे सुधीर कुमार पोरिका का शामिल हैं। इसके अलावा चार डीएसपी स्तर के अधिकारियों को भी सरकार ने वापस मुख्यालय बुला लिया है।

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नीतीश सरकार ने अवैध खनन के मामले में अन्य विभागों से जुड़े अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी के साथ-साथ खनन विकास पदाधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरी है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के कई अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है, लेकिन अब 41 बड़े अधिकारियों के ऊपर केस दर्ज करने की तैयारी है, जिन्होंने अवैध खनन माफिया के साथ मिलकर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।