चेन्नईः तमिलनाडु सरकार सितंबर से पात्र परिवारों की महिला मुखियाओं को 1,000 रुपये प्रति माह सहायता देने के चुनावी वादे को लागू करेगी। इसके लिए बजट में 7 हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। राज्य के वित्त मंत्री पलानिवेल थियागा राजन ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि और समग्र मूल्य वृद्धि से प्रभावित परिवारों की महिला मुखियाओं को इस योजना से बहुत लाभ होगा।
दिलचस्प बात यह है कि डीएमके ने एलपीजी सिलेंडर के लिए 100 रुपये की सब्सिडी का भी वादा किया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए राजन ने कहा कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता को रेखांकित करने वाले परिचालन दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे और जल्द ही जारी किए जाएंगे।
गौरतलब है कि राज्य में विपक्षी दल महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने के अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं करने के लिए द्रमुक सरकार की आलोचना कर रहे थे। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में कहा था कि 2023-24 के राज्य के बजट में महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता का उल्लेख किया जाएगा।
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