लखनऊ: उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने आज कहा कि जो मदरसे व उनकी प्रबंधक व कमेटियां एसआईटी जांच में सहयोग नहीं कर रही उनके खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई करनी चाहिए। मोहसिन रजा ने कहा कि जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से मदरसे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही मोहसिन रजा ने कहा कि मदरसों में कम्प्यूटर क्लास की शुरूआत हुई है।
मदसरों में मार्डन क्लासेस की भी शुरूआत हो चुकी है। मोहसिन ने दावा कि योगी सरकार में मदरसों में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। रजा ने आगे कहा कि मदरसों में अब हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा गणित की भी शिक्षा दी जा रही है। इस विषयों की जानकारी होने से मुस्लिम समुदाय के बच्चों की शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
इन सब के बावजूद मोहसिन रजा ने आरोप लगाया कि कई मदरसों से शिकायत भी आ रही है। 24,000 मदरसों में से 16,000 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा 8000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन सभी 24,000 मदरसों की जांच लगातार शिकायतों के बाद एसआईटी कर रही है। इन सभी शिक्षण संस्थानों व मदरसों के प्रबंधकों या उनकी कमेटियों से जो रिपोर्ट मांगी जा रही है वो नहीं दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुजफ्फर नगर के कुछ मदरसों को नोटिस दिया है और उनसे भी कहा गया है कि आप अपना दस्तावेज लेकर आईए। इसके साथ ही रजा ने इन मदरसों सेएसआईटी की जांच में सहयोग करने की अपील की। साथ ही मोहसिन रजा ने उन मदरसों के प्रबंधकों व कमेटियों पर जो एसआईटी का जांच में सहयोग नहीं कर रही उनके बारे में कहा कि यह प्रबंधक और कमेटिया निजी स्वार्थ के लिए काम कर रही हैं इनका बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं हैं।
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इसी बात को लेकर मदरसों की जांच हो रही है। जांच के दौरान पता चला कि बहुत सारे मदरसे तो ऐसे थे जो सिर्फ कागजों पर ही चलते थे वास्तविक रूप में अस्तित्व में ही नहीं थे। मोहसिन ने आगे कहा कि इन्ही सब कारगुजारियों से मदरसों को साफ करने की कवायद योगी सरकार ने छेड़ रखी है। योगी सरकार की प्राथमिकताओं में है कि बच्चों के भविष्य से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।
हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प “एक हाथ में कुरान एक हाथ में कम्प्यूटर” को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश की योगी सरकार चाहती है कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे मुख्य धारा से जुड़े। प्रदेश की योगी सरकार चाहती है कि मदरसों से भी डाक्टर इंजीनियर और आईएएस व आईपीएस की खेप निकले। लेकिन कुछ मदरसों की प्रबंधक कमेटियां या प्रबंधक है वह प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं कर रही हैं।
इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने जो दस हजार रूपये प्रतिदिन के हिसाब से नोटिस दिया है कि आप जल्द से जल्द अपने दस्तावेज लेकर शिक्षा विभाग नहीं पहंुचेंगे तो प्रतिदिन प्रति नोटिस दस हजार रूपये चार्ज किया जाएगा। मोहसिन रजा ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर कोई मदरसा सहयोग नहीं करता तो अवैध मदरसे जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे उनके खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई करनी चाहिए।
(रिपोर्ट-पवन सिंह चौहान, लखनऊ)
