शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपनी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने में जुट गई है। ओपीएस बहाली के बाद महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये देने के कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र के वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने एक सब कमेटी का गठन किया है।
राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सब कमेटी में अध्यक्ष सहित दो सदस्य और एक सदस्य सचिव नियुक्त किया है। इसमें मंत्री कर्नल धनीराम शानदार सब कमेटी के अध्यक्ष होंगे और कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह सब कमेटी के सदस्य होंगे। विभाग के सचिव इस कमेटी के सदस्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। यह सब कमेटी महिलाओं को मासिक भत्ता जारी करने का रोडमैप तैयार करेगी।
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इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बुधवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। कमेटी को अगले 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखनी होगी। यह सब कमेटी महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने की अपनी सभी संभावनाओं को तलाशेगी। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिए जाने को मंजूरी प्रदान की थी। कैबिनेट के बाद पत्रकार सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 1500 रुपये देने के संबंध में एक सब कमेटी के गठन करने का ऐलान किया था।
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