शिमलाः हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने तीन महीने बाद सोमवार को बुलाई गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद मंत्रिमंडल ने बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी विभागों में हजारों नौकरियों की घोषणा की है। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में एक साल की छूट देने का बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट देने को मंजूरी दी गई। इस छूट से अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, विशिष्ट खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष और होमगार्ड के उम्मीदवार 20 से 29 वर्ष की आयु के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगे।
6 हजार से ज्यादा पद भरने की मंजूरी
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पदों को भरने को मंजूरी दी है। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 22 पदों को भरने को मंजूरी दी।
लोगों को उनके घर के नजदीक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में प्रोफेसर के तीन और एसोसिएट प्रोफेसर के दो पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नायर चौक, मंडी में प्रोफेसर के दो और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के चार और एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर के पांच-पांच पद भरे जाएंगे। इसके अलावा, टांडा मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के आठ पद तथा चंबा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पांच पद सृजित करने तथा भरने के साथ-साथ दोनों मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटरों को क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थियेटर सहायक, तकनीशियन, मल्टी टास्क वर्कर आदि जैसे सहायक स्टाफ की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
दिए गए ये दिशा निर्देश
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण में विभिन्न श्रेणियों के 84 पदों को सृजित करने तथा भरने का निर्णय लिया। प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में राज्य में नवगठित फोरलेन योजना क्षेत्रों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने को मंजूरी दी गई। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में युवा आयोजकों के चार पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई। राज्य सरकार तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अधीन लाने का निर्णय लिया गया।
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उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने को मंजूरी दी। हालांकि देहरा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस संबंध में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। बैठक में ऊना जिला के हरोली में विद्युत बोर्ड का मंडल कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा होम-स्टे का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप-समिति गठित करने का भी निर्णय लिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे।
इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप-समिति को भी मंजूरी दी गई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस उप-समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य में वन अग्नि, सूखे की स्थिति, जल संकट तथा मानसून की स्थिति की भी समीक्षा की।
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