चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने मंगलवार को अहम फैसला लेते हुए राज्य के एडहॉक, अनुबंध आधारित, दैनिक वेतन, वर्क चार्ज और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला किया है. पंजाब में दस साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा।
विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारी लंबे समय से अपने स्थायी दर्जे की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में कर्मचारी संघों ने पिछली सरकारों से भी अपनी मांगें रखी थीं. फिर पंजाब में मान सरकार बनने के बाद भी अस्थायी कर्मचारियों द्वारा इन्हें स्थाई करने की मांग तेज कर दी गई।
पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि सेवा नियमों के मुताबिक कर्मचारी के स्थायी होने के लिए शैक्षणिक योग्यता, रैंक और अनुभव समेत अन्य शर्तें पूरी की जानी चाहिए. पिछले 10 वर्षों की सेवा के दौरान कर्मचारी का आचरण संतोषजनक होना चाहिए। 10 वर्ष की समय सीमा की गणना करते समय सांकेतिक विराम पर विचार नहीं किया जाएगा।
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यह नीति आउटसोर्स कर्मचारियों के अलावा गैर-योग्यता प्राप्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। लाभार्थी कर्मचारियों की 58 वर्ष की आयु तक विशेष संवर्ग में नियुक्ति की जायेगी। कर्मचारियों को संवर्ग पद के पद पर नहीं रखा जाएगा। सेवा नियमावली के अनुसार कर्मचारी नियमित संवर्ग का हिस्सा नहीं होंगे। पंजाब सरकार पीएनबी के 2200 कर्मचारियों को भी स्थायी करेगी। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
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