नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर अधिकारियों के स्थानांतरण प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया है।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार में सेवाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को हटाने के संबंध में दिल्ली सरकार की ओर से एलजी को भेजे गए प्रस्ताव पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। एलजी को लिखे पत्र में सौरभ भारद्वाज ने फिर दोहराया है कि सेवाओं (अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एलजी सरकार के फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं, इसलिए उन्हें इन प्रस्तावों को जल्द ही मंजूरी देनी चाहिए। पिछले एक हफ्ते के दौरान दिल्ली सरकार में अधिकारियों और मंत्रियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले गुरुवार को आदेश दिया था कि सेवाओं पर दिल्ली सरकार का अधिकार है। दिल्ली सरकार के पास अपनी विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ हैं, राज्यपाल इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
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11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद, सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने IAS अधिकारी आशीष मोरे को सेवा विभाग के सचिव के पद से हटाने का आदेश जारी किया, लेकिन आशीष ने अप्रत्याशित रूप से अपना कार्यालय छोड़ दिया और अपना फोन बंद कर दिया था। दो दिन बाद जब मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया तो वे दिल्ली सचिवालय पहुंचे। आशीष मोरे की जगह सौरभ भारद्वाज ने आईएएस अधिकारी एके सिंह को नियुक्त किया था, लेकिन अब तक ये दोनों आदेश लागू नहीं हो पाए हैं। यह प्रस्ताव उपराज्यपाल के विचाराधीन है।
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