नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान (रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट) की तीसरी मासिक किस्त 9,871 करोड़ रुपये जारी दिए हैं। इस किस्त के साथ ही राज्यों को चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीने में वित्त मंत्रालय की ओर से कुल 29,613 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को ये जानकारी दी गई।
वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि व्यय विभाग ने एक दिन पहले 17 राज्यों को वित्त वर्ष 2021-22 के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर की तीसरी मासिक किस्त के तौर पर जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करता है।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने जिन राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की तीसरी किस्त जारी की है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दरअसल राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किश्तों में वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अनुदान जारी किया जाता है।
