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दोबारा बनाए गए 2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड, बोले CM मनोहर लाल खट्टर

गुरुग्राम : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की सरकार है. हम उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सरकार पर उनका पहला अधिकार है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जिन 2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड परिवार पहचान पत्र में आय संबंधी गड़बड़ी के कारण कट गए थे, उनके राशन कार्ड दोबारा बनवाए गए हैं। मुख्यमंत्री गुरुग्राम से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐसे परिवारों से सीधे संवाद कर रहे थे।

संवाद कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की पारदर्शी नीति के कारण पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हितग्राहियों ने कहा कि राशन कार्ड रद्द करने के खिलाफ दर्ज शिकायत पर त्वरित कार्रवाई कर जिस तरह से उनके राशन कार्ड दोबारा बनवाये गये, वह नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही और संवेदनशीलता को दर्शाता है. मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वे स्वेच्छा से सरकारी लाभ छोड़ दें ताकि जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके। इस कॉल का असर तब दिखा जब पेशे से मैकेनिक अंबाला निवासी अजय कुमार ने कहा कि जिस दिन उनकी आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक हो जाएगी, वह खुद सरकार से मिलने वाले सभी लाभों को छोड़ देंगे।

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वहीं, एक अन्य हितग्राही दलीप सिंह निवासी पिचौपा खुर्द जिला चरखी दादरी ने बताया कि उनका बीपीएल कार्ड बन गया है, लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं बना है. इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल चरखी दादरी के उपायुक्त को संबंधित का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए. इसी तरह हिसार के प्रेम नगर निवासी भीम सिंह ने भी अपना बीपीएल कार्ड दोबारा बनवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे पास शिकायत आती थी कि पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं और अपात्र लोग कई लाभ उठा लेते हैं. इसके लिए वर्तमान राज्य सरकार ने एक नया प्रयोग करते हुए प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाए हैं। कई टीमों को तैनात कर परिवारों का सर्वे किया गया। पहले बीपीएल की आय पात्रता सीमा 1 लाख 20 हजार रुपये सालाना थी, जिसे हमने बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दिया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वचालित राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की और जनवरी माह में लगभग 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। सरकार ने खाकी राशन कार्ड यानी ओपीएच श्रेणी को खत्म कर इसे बीपीएल कार्ड की श्रेणी में शामिल कर दिया।

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