अजमेरः राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आधार कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने की अनुमति मिल गई है। अब आयोग भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों जैसे लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, काउंसलिंग एवं साक्षात्कार में इसके माध्यम से अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित कर सकेगा। पिछले समय में सामने आए डमी अभ्यर्थियों के मामलों को देखते हुए आधार बायोमेट्रिक सत्यापन आयोग की कार्य प्रणाली में मील का पत्थर साबित होगा।
मंत्रालय को लिखा पत्र
आयोग सचिव ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने 8 मई 2024 को इस संबंध में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखा था। इस पर कार्यवाही करते हुए भारत सरकार ने आधार अधिनियम 2016 की धारा 4 एवं सुशासन हेतु आधार प्रमाणीकरण नियम 2020 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य से आधार के माध्यम से सत्यापन की अनुमति प्रदान की है।
आयोग के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके लिए आयोग के अधिकारियों द्वारा पिछले 6 महीनों से लगातार प्रयास किए जा रहे थे और आयोग के अधिकारियों ने संबंधित मंत्रालय और आधार मुख्यालय की बैठकों में भाग लिया और आयोग की प्रक्रियाओं के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन के महत्व पर प्रकाश डाला।
धोखाधड़ी की घटनाओं पर लगेगा अंकुश
आधार कार्ड सभी भारतीयों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि पहचान छिपाकर धोखाधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। यूआईडीएआई आधार कार्डधारक के पहचान दावे को सत्यापित करने के लिए एक ऑनलाइन बायोमेट्रिक (उंगली, चेहरा, आईरिस) सत्यापन सुविधा प्रदान करता है। आधार द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसमें 12 अंकों की विशिष्ट आधार संख्या बायोमेट्रिक्स सहित अन्य विशेषताओं के सत्यापन के लिए केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में जमा की जाती है।
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आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में किए कई बदलाव
आधार बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उम्मीदवारों की पहचान की पुष्टि विश्वसनीय रूप से की जा सकती है और दस्तावेजों के आधार पर उम्मीदवार को मैन्युअल रूप से सत्यापित करने की तुलना में इसमें बहुत कम समय लगता है। आधार सरकार द्वारा निर्धारित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों में से एक है और इसलिए यह कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया को भी आसान बनाता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं की शुचिता को भंग करने वाले व्यक्तियों और नकल गिरोहों पर अंकुश लगाने के लिए आवेदन से लेकर परीक्षा तक की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
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