लखनऊः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। चित्रकूट और इटावा के बीच फैले एक्सप्रेस-वे को तय समय से आठ महीने पहले पूरा कर लिया गया है। फरवरी 2020 में आधारशिला रखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह परियोजना हजारों नौकरियों का सृजन करेगी और आम लोगों को बड़े शहरों में उपलब्ध सुविधाओं से जोड़ेगी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार एक्सप्रेस-वे चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास से शुरू होकर इटावा जिले के कुदरैल गांव के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे में मिल जाता है। इसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा के सात जिले शामिल हैं। इस एक्सप्रेस पर कई नदियों जैसे बागान, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर का क्रॉसिंग है।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) द्वारा विकसित फोर-लेन एक्सप्रेसवे में भविष्य में छह लेन के विस्तार की गुंजाइश है। इसमें 13 इंटरचेंज पॉइंट हैं। अधिकारियों के अनुसार, परियोजना की कुल लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। हालांकि, योगी आदित्यनाथ सरकार ने ई-टेंडरिंग का विकल्प चुनकर करीब 1,132 करोड़ रुपये की बचत की है। इस परियोजना से राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माने जाने वाले बुंदेलखंड को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और यमुना एक्सप्रेस-वे के जरिए सीधे राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ा जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से दिल्ली और चित्रकूट के बीच यात्रा के समय को पहले के 9-10 घंटों से कम करके केवल छह घंटे करने की उम्मीद है।
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बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगामी उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा परियोजना की सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। बांदा और जालौन जिलों में एक औद्योगिक गलियारे पर भी काम शुरू हो गया है। राज्य के पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में 5,071 हेक्टेयर में 20,000 करोड़ रुपये की रक्षा गलियारा परियोजना की योजना बनाई गई है। राज्य में 3,200 किलोमीटर में फैले 13 एक्सप्रेसवे में से छह चालू हैं जबकि सात में काम जारी है। हाईवे और एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। वायु सेना द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए हवाई पट्टियां तैयार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्वतंत्रता के बाद से पहले 70 वर्षो में उत्तर प्रदेश में दो एक्सप्रेसवे भी पूरे नहीं हुए थे। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे सहित एक्सप्रेसवे की एक श्रृंखला के साथ, राज्य में डबल इंजन विकास की वर्तमान सरकार ने दशकों पुरानी मांग को पूरा किया है।
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