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Parliament Winter Session: ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ विधेयक लोकसभा में पेश , कांग्रेस ने किया विरोध

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Parliament winter session live update : एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक (One Nation One Election Bill ) मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने इस बील को पेश किया। इस बिल को पेश करने के बाद मेघवाल ने अनुरोध किया कि इसे विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए। हालांकि विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। वहीं, एनडीए गठबंधन में शामिल दल इस विधेयक के पक्ष में हैं।

Parliament Winter Session: विपक्ष कर विधेयक का विरोध

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव (One Nation One Election Bill ) से जुड़ा विधेयक संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर हमला है। उन्होंने लोकसभा में कहा, “एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक इस सदन की विधायी क्षमता से परे है, इस पर विचार किया जा रहा है, सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह है।”

वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक का विरोध किया और कहा कि यह भाजपा द्वारा देश में ‘तानाशाही’ लाने का प्रयास है। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और यह अतिवादी है। बनर्जी ने कहा, यह सुधार नहीं, बल्कि एक सज्जन की इच्छा पूरी करने का प्रयास है।

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Parliament Winter Session: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी

बता दें कि इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात कही गई है। लोकसभा के एजेंडे में कहा गया है कि संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 जिसे एक राष्ट्र-एक चुनाव विधेयक के नाम से जाना जाता है। इस बील के पेश होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध करेंगे कि विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त समिति को भेजा जाए। इस विधेयक को 12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया था।

कांगेस ने की बिल को JPC में भेजने की मांग

वहीं कांग्रेस ने एक देश, एक चुनाव बिल को JPC के पास भेजने की मांग की।कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में एक देश, एक चुनाव बिल का विरोध किया और बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग की।

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