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odisha train accident: कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सीबीआई की जांच पर..

odisha train accident: Congress President wrote a letter to PM Modi

 

नई दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ओडिशा में ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर सवाल उठाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि सरकार जवाबदेही तय करने और लोगों का ध्यान भटकाने के किसी भी प्रयास को नाकाम करने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को स्वीकार करना चाहिए कि समस्याएं हैं। रेल मंत्री का दावा है कि हादसे की असली वजह का पता चल गया है। फिर भी उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की गुहार लगाई है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने असली कारणों का खुलासा करने की मांग की। उन्होंने लिखा कि ओडिशा में हुए इस ट्रेन हादसे ने हम सबकी आंखें खोल दी हैं। रेल मंत्री और एनडीए सरकार के सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खुल गई है। इस हालत को लेकर आम यात्रियों में काफी चिंता है। इसलिए इस हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर असली कारणों को सामने लाना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने रेल हादसे की जांच की सीबीआई की क्षमता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​तकनीकी, संस्थागत या राजनीतिक विफलताओं के लिए जवाबदेही तय नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा, उनके पास रेलवे सुरक्षा, सिग्नलिंग सिस्टम और रखरखाव प्रथाओं के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने संदेह व्यक्त किया कि सुरक्षा को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सरकार का सिस्टम की खामियों को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। इसके लिए उन्होंने 2016 में कानपुर रेल हादसे की जांच एनआईए को सौंपने और बाद में जांच पूरी नहीं करने का उदाहरण भी दिया। सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह करते हुए खड़गे ने कहा कि मिशन मोड में प्राथमिकता के आधार पर रेलवे मार्गों पर अनिवार्य सुरक्षा मानकों और उपकरणों को स्थापित किया जाना चाहिए। इससे भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

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इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा सरकार में रेलवे की कार्यप्रणाली पर कई तरह से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि 2017-18 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। रेलवे जैसी विशाल संस्था ने आजादी के बाद से सभी वर्गों को रियायतें दी हैं। लेकिन कोरोना के दौरान बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को दी जाने वाली रियायत में कटौती कर दी गई।

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